आर्थिक विकासासाठी मोदी सरकारचे तीन व्हिजन, निर्मला सीतारमण म्हणाल्या….

देशाच्या विकासाची गाडी सुसाट धावत असून त्याचा वेग कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन व्हिजन ठेवले आहेत असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

भारत आता जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून देशाने शाश्वत विकासाच्या ध्येयांवर चांगली प्रगती केली असल्याचं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामधून केंद्र सरकारच्या विकासाची दिशा स्पष्ट केली. मोदी सरकारच्या आर्थिक अजेंड्यासाठी तीन व्हिजन समोर असल्याचं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. या तीन गोष्टींवर येत्या काळात काम करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

आमच्या व्हिजनसाठी आर्थिक अजेंडा

1) नागरिकांना संधी उपलब्ध करून देणे,
2) वाढ आणि रोजगार निर्मितीला मजबूत चालना देणे
3) आर्थिक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करते

पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान

पारंपारिक कारागिरांसाठी सहाय्य पॅकेजची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, ज्यामुळे ते एमएसएमई चेनशी एकरूप होऊन त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम होतील

गेल्या 9 वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार जगातील दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. आम्ही अनेक शाश्वत विकासांच्या ध्येयांमध्ये मध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. अनेक योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे सर्वसमावेशक विकास झाला आहे.

पायाभूत सुविधा

ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्टवर 75000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी 10000 कोटी दिले जातील.
गटार साफ करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मशिनवर आधारित असेल.
मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांची कार्यक्षमता वाढविण्याची घोषणा केली.
व्यवसाय

व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पॅन हा मुख्य आधार बनवेल.
सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार आहे.
3 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार केले जाईल.
पॅन कार्डला कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर, डिजीलॉकर, आधार पत्त्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.
पॅन कार्ड डिजी सिस्टीमचे ओळखपत्र म्हणून वापरले जाईल, केवायसी सिस्टीमचे काम सोपे.
दर्जेदार पुस्तकांच्या सोयीसाठी किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना.पुढील तीन वर्षात सरकार आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधार देणाऱ्या 740 एकलव्य मॉडेल स्कूलसाठी 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्त करणार.

कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी 28 महिन्यांपर्यंत देशातल्या 80 कोटी नागरिकांना रेशन पुरवलं असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज अर्थसंकल्प मांडला. येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा आज शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. मोदी सरकारचा हा एकूण नववा अर्थसंकल्प आहे.