शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाचा नवनीत राणांना दणका

जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणी खासदार नवनीत राणांना न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे.
खासदार नवनीत राणा यांचे वडील हरभजन सिंह कौर फरार म्हणून शिवडी कोर्टाकडून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच, नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांना ठोठावला एक हजार रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने खासदार नवनीत राणांना दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आणि मुलुंड पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केलेली प्रकरण दोन्ही वेगळी असल्याचं निरीक्षण शिवडी कोर्टाने नोंदवले आहे. महिन्याभरात कोर्टापुढे हजर न झाल्यास प्रॉपर्टी जप्त होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणात पुढील सुनावणी 16 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

नवनीत राणा अमरावतीतील ज्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्यात तो मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव होता.

नवनीत राणा यांनी आपण अनुसूचित जातीत असल्याचा दावा करून ती निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांनी दाखल केलेलं अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये (लिव्हींग सर्टिफिकेट) फेरफार करून मिळवल्याचे आढळून आले. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांचे वडिल हरभजन सिंह, राम सिंह कुंडलेस यांच्याविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात महिनाभरात दोनदा वॉरंट बजावले होते. त्याविरोधात राणा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत, या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची विनंती करणारी याचिकाही दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळली होती.

अमरावतीच्या (Amaravti) खासदार नवनीत राणा यांचं जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.

खासदार नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.