शिक्षण क्षेत्रातील अविभाज्य आणि सर्वात महत्त्वाचा भाग असलेल्या परीक्षा विभागात कॉपीसारखे प्रकार होत असतील तर तो शिक्षण क्षेत्राला लागलेला प्लेग आहे, अशा प्रकारचे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये नोंदवले असल्याने शिक्षण क्षेत्रातील संबंधित सर्वच विभागांना याची दखल घ्यावी लागणार आहे.समाजाला आणि समाजातील प्रत्येक पिढीला घडवण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये जर कॉपीसारख्या रोगाचा शिरकाव झाला तर त्याचे गंभीर परिणाम आगामी कालावधीमध्ये भोगावे लागतील, हेच या निकालाच्या निमित्ताने न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवळ कॉपी करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांपुरतेच मर्यादित नसून शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्वच घटकांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या कॉपीमध्ये सहभाग असतो, हेसुद्धा न्यायालयाने सूचित केल्याने ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नवी दिल्लीतील एका अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याला परीक्षेआधीच प्रश्‍नपत्रिका उपलब्ध झाल्याने त्या प्रश्‍नपत्रिका त्याने आपल्या मित्रांनाही दिल्या आणि त्या प्रश्‍नपत्रिकांच्या आधारे त्यांनी परीक्षा दिली. ही गोष्ट जेव्हा शिक्षण प्रशासनाच्या लक्षात आली तेव्हा त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आणि परीक्षा रद्द करण्यात आली. या विरोधात जेव्हा हा विद्यार्थी न्यायालयात गेला तेव्हा न्यायालयाने प्रशासनाचा निर्णय मान्य करून योग्य ठरवला. या निर्णयाच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्याचेच कान उपटले असून या निमित्तानेच अनेक चुकीच्या गोष्टीमुळे शिक्षण क्षेत्राला रोगांची लागण होत असल्याचे मत नोंदवले आहे.
परीक्षा देणारा विद्यार्थी असो किंवा तो ज्या शिक्षणसंस्थेमध्ये शिक्षण घेत आहे ती संस्था असो किंवा ती शिक्षणसंस्था ज्या विद्यापीठाशी संबंधित आहे ते विद्यापीठ असो किंवा या विद्यापीठाशी संबंधित सर्व शैक्षणिक अधिकारी असोत या सर्वांची जबाबदारी परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. ते सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पेपरफुटीच्या ज्या घटना घडत आहेत किंवा विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या आधीच प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍न समजत आहेत ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या घटनेला फक्‍त विद्यार्थी जबाबदार असतात असे नाही तर काही हजार रुपयांसाठी शिक्षक आणि प्राध्यापकच या गैरप्रकारात भाग घेतात असे अनेक वेळा लक्षात आले आहे. एवढेच नाही तर अनेक वेळा परीक्षेनंतरसुद्धा विद्यापीठ स्तरावर किंवा शिक्षणसंस्था स्तरावरसुद्धा अनेक वेळा परीक्षेच्या निकालांमध्ये बदल करण्याचे प्रकार घडत असतात.
साहजिकच परीक्षा सुरू असताना विद्यार्थ्याने कॉपी करण्यापुरताच हा प्लेग मर्यादित नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. प्रश्‍नपत्रिका तयार करणारा पेपर सेटर असो किंवा पेपर तपासणारे परीक्षक असो किंवा परीक्षा सुरू असताना वर्गात पर्यवेक्षणाचे काम करणारे शिक्षक असो किंवा परीक्षा नियोजन करणाऱ्या शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठ असो सर्वांनी जर आपापली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली तर शिक्षण क्षेत्रामध्ये या चुकीच्या रोगाचा शिरकाव होणार नाही. परीक्षा पद्धतीतील गैरप्रकारामुळे आणि विशेषत: कॉपीसारख्या गोष्टींमुळे काही ठराविक विद्यार्थ्यांचा फायदा होतो तेव्हा रात्रंदिवस प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परिश्रम घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मात्र अन्याय होतो, हे निरीक्षणही या निमित्ताने न्यायालयाने नोंदवले आहे, हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने हे मत नोंदवले असले तरी या कॉपीसारख्या भयानक रोगाला शिक्षण क्षेत्रापासून दूर रोखण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करावे लागणार आहेत हे निश्‍चित.
गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षण हा एक व्यवसाय झाला असल्याने आणि आपापल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर ऍडमिशन घ्यावे म्हणून अनेक प्रकारे जी जाहिरात केली जाते त्यामध्ये त्या शिक्षणसंस्थेचा निकाल आणि शैक्षणिक गुणवत्ता हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. कोणत्याही शिक्षणसंस्थेला आपल्या शिक्षणसंस्थेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी चांगली कामगिरी करावी, असेच वाटत असते. आधीच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या चांगल्या कामगिरीच्या आधारेच पुढील वर्षी नवीन विद्यार्थी त्या शिक्षणसंस्थांमध्ये ऍडमिशन घेणार असतात. विनाअनुदान तत्त्वावर चालणाऱ्या शिक्षणसंस्थांना विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कावर सर्व शैक्षणिक कारभार करायचा असल्याने विद्यार्थ्यांची ऍडमिशन शंभर टक्‍के पूर्ण झाली तरच त्यांचा गाडा त्यांना रेटता येऊ शकतो. अशा परिस्थितीमध्ये अनेक शिक्षणसंस्था शैक्षणिक निकाल लावताना हस्तक्षेप करतात. या गोष्टी अनेक वेळा सिद्ध झाल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील शिक्षण क्षेत्रामध्ये सध्या महाविद्यालयात घेतल्या जाणाऱ्या अधिकृत शिक्षणापेक्षाही क्‍लासेसमध्ये दिले जाणारे शिक्षण महत्त्वाचे मानले जाते.
क्‍लास चालक आणि संस्था यांचंहं साटंलोटं असते. गेल्या काही कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे अनेक प्रकार उघडकीस आले होते. अनेक परीक्षांचे पेपर क्‍लासेसच्या संचालकांना आधीच उपलब्ध असल्याच्या गोष्टीही उघडकीस आल्या होत्या. एकूणच शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेला आव्हान देणाऱ्याच या सर्व गोष्टी आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केवळ विद्यार्थ्यांच्या कॉपीचा विषय त्यांच्या समोर असला तरी शिक्षण क्षेत्राला ग्रासणाऱ्या सर्वच अपप्रकारांचा उल्लेख आपल्या निकालपत्रात केला आहे, हे दखलपात्र आहे. ती दखल केवळ विद्यार्थ्यांनी न घेता शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्वच घटकांनी घ्यायला हवी. नरेंद्र मोदी सरकारने तयार केलेले नवे शैक्षणिक धोरण पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात येणार आहे. त्याचा विचार करता शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि किमान ती टिकवून ठेवण्यासाठी काय करता येईल याचासुद्धा विचार या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने करण्याची गरज आहे.
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक घटकानेच आपली जबाबदारी जर प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकपणे पार पाडली तर शिक्षण क्षेत्राला या प्लेगसारख्या रोगाची बाधा होणार नाही. म्हणूनच ज्या क्षेत्राने पिढ्या घडवायच्या आणि आदर्श नागरिक तयार करायचे त्या शिक्षण क्षेत्राला हे अनुचित रोग ग्रासणार नाही, याची जबाबदारी आता सर्वांनीच घ्यायला हवी.
