याच आठवड्यात संत्तासंघर्षाचा फैसला; घटनापीठाकडून जाहीर

आज  सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. सत्तासंघर्षावरील सुनावणी याचं आठवड्यात संपणार आहे. अशी माहिती घटनापीठाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे ८ महिन्यांपासून सुरु असलेला संघर्ष लवकरच संपुष्टात येणार आहे.
सुनावणी दरम्यान घटनापीठाने मोठी अपडेट दिली आहे. याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केले. शिंदे गटाने परवापर्यंत आपला युक्तिवाद पूर्ण करावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत.

येत्या गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपणार आहे. उद्या संध्याकाळपर्यंत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल आणि मनिंदर सिंग बाजू मांडतील. गुरुवारी दुपारी दोनपर्यंत सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद करतील तर त्यानंतर शेवटचे दोन तास पुन्हा ठाकरे गटाचे वकील रिजॉइंडरसाठी बाजू मांडतील.

यापूर्वी, राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागू शकतो, अशी महत्त्वाची माहिती ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली होती

अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद

महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना शिवसेनेकडून व्हीप जारी केला गेला. आमच्यावर कधीही अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते.

राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेश चुकीचा, 10 व्या सुचीतील अधिकारांचा गैरवापर करण्यात येत आहे.

सरकार निवडून आल्यानंतर विश्वासमत प्रस्तावाबाबत राज्यपालांचे अधिकार काय?, असा सवाल न्यायमूर्तींनी अभिषेक मनु सिंघवी यांना केली.

त्यावर आमदारांच्या अपात्रतेवरील कारवाई प्रलबिंत असेल तर राज्यपाल विश्वासमत ठरावाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले.

अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, राज्यपालांचे अधिकार काय? याबाबत तपासणी होणे आवश्यक आहे.

राज्यपालांना सत्ताधारी पक्षात फूट दिसून आली तरीही त्यांनी निर्णय घ्यायचा नाही का?, असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर पक्षाच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. राज्यपाल ठोस कारणाशिवाय निर्णय घेऊ शकत नाही, असे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.

फुटीर गटाला राज्यपाल गृहीत धरू शकत नाही का?, असा सवाल न्यायमूर्तींना केला. त्यावर राज्यपालांना ते अधिकार नाहीत. राज्यपालांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जात निर्णय घेतला, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले.

10 व्या सूचीनुसार राज्यपाल फुटीर गटाला मान्यता देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला.