नवनीत राणांना सुप्रीम कोर्टात दिलासा, जात प्रमाणपत्र वैध; तर रश्मी बर्वेना निवडणूक लढवण्यास दिला नकार

नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र वैध ठरलं आहे. जात पडताळणी समितीने सर्व बाजू ऐकून निकाल दिला होता. त्यामुळे सर्शिओरारीमार्फत (रिट याचिकांपैकी एक) हायकोर्टात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राणांचं जात प्रमाणपत्र वैध ठरवलं.

त्यामुळे निवडणूक लढवण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रश्मी बर्वे यांच्या विरोधात दिलेल्या जात पडताळणी समितीच्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे, रश्मी बर्वे यांना शेवटच्या घटकेला दिलासा मिळाला असला तरीही निवडणूक लढू देण्याबाबतची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

विदर्भातील रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसनं जाहीर केलेल्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचं जातवैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीनं रद्द ठरवलं होतं. त्यामुळे रश्मी बर्वेंचा नामांकन अर्जही बाद करण्यात आला होता. त्यानंतर रश्मी बर्वेंचे पती म्हणजे श्यामकुमार बर्वे रामटेक लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत.

रश्मी बर्वे यांचं जातप्रमाणपत्र रद्द ठरवलं त्यावेळी चर्चा होऊ लागली ती नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राची.

कारण मुंबई हायकोर्टानं नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टानं या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देऊन निकाल राखून ठेवला होता हा निकाल आज लागला.

जात प्रमाणपत्राचा वाद सुरू असतानाही नवनीत राणा यांना खासदारकीची पूर्ण टर्म उपभोगता आली. आता पुन्हा भाजपकडून अमरावती लोकसभा मतदरसंघातून त्यांना उमेदवारीही जाहीर झालीय.

आता अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, रश्मी बर्वे आणि नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र प्रकरण सारखंच आहे का? की दोन्ही प्रकरणांमध्ये काही फरक आहे? समजून घेऊया 5 मुद्द्यात :

1) रश्मी बर्वेंचं जात प्रमाणपत्र का रद्द झालं?

रामटेक तालुक्यातील महादुला इथल्या सुनील साळवे नावाच्या स्थानिक पत्रकारानं रश्मी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी सुरुवातीला जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली केली होती. मात्र, समितीनं खासगी माहिती देऊ शकत नाही, हे कारण देत त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.

यानंतर वैशाली देविया नावाच्या महिलेनं पुन्हा जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती.

सुनील साळवे यांनी माहिती आयुक्तालयाकडे रश्मी बर्वेंच्या जात प्रमाणपत्राची माहिती मागिवली. त्यांना माहिती आयुक्तालयाकडून काही प्रमाणात माहिती पुरवण्यात आली.

त्यानंतर रश्मी बर्वेंनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र बनवलं असून ते रद्द करण्याची मागणी साळवेंनी केली होती.

त्यानंतर माहिती आयुक्तांनी नागपूर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. पोलीस अधीक्षकांनी चौकशी करून माहिती आयुक्तांना अहवाल दिला होता. त्यानंतर रश्मी बर्वे यांनी नागपूर हायकोर्टात धाव घेतली होती.

माहिती आयुक्तालयाला जात प्रमाणपत्राबद्दल माहिती मागवण्याचे अधिकार नाहीत, असा युक्तिवाद रश्मी बर्वेंच्या वकिलांनी केला होता.

माहिती आयुक्तालयाचे आदेश चुकीचे असल्याचं कोर्टानं म्हटलं होतं. आयुक्तांनी चौकशीचे दिलेले आदेश मागे घेत असल्याचं कोर्टात सांगितलं होतं. या प्रकरणात हायकोर्टानं रश्मी बर्वे यांना दिलासा मिळाला होता.

हायकोर्टात सुनावणी सुरू असताना त्याच आठवड्यात राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडेही चौकशीची मागणी झाली होती.

त्यानंतर जात पडताळणी समितीला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. जात पडताळणी समितीनं त्यांना नोटीस दिली बजावली होती.

त्यानंतर गुरुवारी सकाळी बर्वे यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं. मात्र, ज्या अहवालावरून हे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं, तो अहवाल जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी माहिती आयुक्तांच्या आदेशानुसार केला होता.

माहिती आयुक्तांचा आदेश हायकोर्टानं चुकीचा ठरवला होता. त्यामुळे त्याला काहीही अर्थ उरला नसताना या अहवालाच्या आधारे जात प्रमाणपत्र कसं काय रद्द ठरवलं? असा सवाल रश्मी बर्वे यांचे वकील अॅड. शैलेश वानखेडे यांनी बीबीसीठी मराठीसोबत बोलताना केला.

रश्मी बर्वेंनी ठोठावले कोर्टाचे दार

जात पडताळणी समितीकडे तक्रार करणारे सुनील साळवे आणि देविया हे दोन्ही तक्रारदार नागपूर हायकोर्टात पोहोचले होते.

तसंच, रश्मी बर्वे यांनी कोर्टात रिट याचिका दाखल केली होती. जात पडताळणी समितीला हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपाशिवाय पुनर्विचार करायचा किंवा रद्द करायचा अधिकार नसतो.

त्यांना नोटीस पाठवण्याचाही अधिकार नसतो. तरीही जात पडताळणी समितीनं नोटीस कशी काय पाठवली, असा युक्तिवाद रश्मी बर्वे यांच्याकडून हायकोर्टातल्या याचिकेत करण्यात आला.

हे सगळे आरोप राजकीय दबावापोटी होत असल्याचा आरोप बर्वेंनी याचिकेतून केला होता. मात्र, त्यावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला होता.

पुढील आठवड्यात त्याची नियमित सुनावणी होईल. या याचिका कोर्टात असताना निवडणूक नामांकन अर्ज छाननीच्या दिवशी अचानक जात पडताळणी समितीनं रश्मी बर्वे यांना गुरुवारी 28 मार्चला अचानक हजर राहायला सांगितलं.

त्यानंतर त्यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं. अशा प्रकरणात म्हणणं मांडण्यासाठी 15 दिवसांचा वेळ दिला जातो. पण समितीनं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिला नाही, असा आरोप रश्मी बर्वेंचा आहे.

जात प्रमाणपत्र रद्द होताच रश्मी बर्वे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. जात पडताळणी समितीला पुनर्विचार करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. पण कोर्टानं तत्काळ सुनावणीस नकार दिला.

त्यानंतर रश्मी बर्वे यांचा निवडणूक नामांकन अर्ज बाद ठरला असून त्यांची पती श्मामकुमार बर्वे हे रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार आहेत.

रश्मी बर्वे यांनी निवडणूक निरीक्षकाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.