गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी, गुन्हेगारांना जरब बसण्यासाठी केंद्र सरकारने 3 नवे कायदे आणले आहेत. 1 जुलै 2024 पासून हे कायदे लागू करण्याचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे.
हे 3 नवे कायदे गुन्हेगारी कायदा भारतीय दंड संहिता, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता आमि साक्ष्य अधिनियमाची जागा घेतील. राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मू यांनी या 3 कायद्यांना मंजूरी दिली होती. तसेच 3 नवे विधेयक कायदे बनवण्यात आले होते. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियमाचा समावेश आहे. नोटीफिकेशन जाहीर झाल्यानंतर आता 3 नवे गुन्हेगारी कायदे जुन्या कायद्यांची जागा घेतील.
इंग्रज काळातील कायदे
इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेली गुन्हेगारी न्याय प्रणाली बदलणे हे या 3 नव्या कायद्यांचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. इंग्रज काळातील कायद्यापासून आपली सुटका होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या कायद्यामुळे राजद्रोहचा गुन्हादेखील समाप्त करण्यात आला. सरकारने नव्या कायद्यामध्ये राजद्रोहाचे कलम 124 (क) पूर्णपणे हटवून त्याला देशद्रोहमध्ये बदलण्याचे काम केले आहे. यामध्ये राज्याविरोधात गुन्हा करणाऱ्यास नव्या कलमात घेण्यात येईल. या नव्या कायद्याअंतर्गत राजद्रोहमध्ये सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधी, एकतेला धोका पोहोचवणारे गुन्हे, नक्षलवादी अपराधांचा यामध्ये समावेश आहे.
या नव्या कायद्याअंतर्गत एकता आणि अखंडतेला नुकसान पोहोचेल अशी कृत्ये करणाऱ्यास किंवा त्यांना लेखी किंवा सांकेतिक रुपात बढावा देणे किंवा तसे प्रयत्न करणाऱ्यास आजीवन कारवासाची शिक्षेचे प्रावधान आहे. यावर दंडाचे प्रावधान कायद्याअंतर्गत आणण्यात आले आहे.
नव्या कायद्याअंतर्गत मॉब लिंचिंग, म्हणजे 5 किंवा जास्त लोकांच्या समुहाने मिळून जाती समूदाय इ. च्या आधारे हत्या केल्यास, ग्रुपमधील सदस्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली जाईल. नव्या कायद्यानुसार अल्पवयीनसोबत दुष्कृत्य करणाऱ्या दोषींना फाशीची शिक्षा दिली जाईल. मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध आहे. या अपराधासाठी फाशीची शिक्षा असेल, याबद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत माहिती दिली होती.
दहशतवादाविरोधात कडक कायदा
याशिवाय नव्या कायद्याअंतर्गत बेकायदेशीर कायद्याचा भाग असणारी दहशतवादी कृत्ये आता भारतीय न्यायसंहितेमध्ये आणण्यात आली आहेत. दुसरीकडे पॉकेटमारी सारखे छोट्या गुन्ह्यांवरही जरब नव्या कायद्याद्वारे बसवली जाणार आहे. याप्रमाणेच संघटित गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी नवे कायदे आणण्यात आले आहेत. संघटित गुन्हेगारीविरोधात राज्याचे आपापले कायदे होते.
भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) ची जागा घेईल. सीआरपीसी अटक,अभियोजन आणि जामिनासाठी आहे. भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 (बीएसबी2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ची जागा घेईल.
