पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terror Attack) भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर निर्णय घेतले (Pakistan) आहेत. कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीच्या बैठकीत (CCS) पाकिस्तानला हादरा देणारे पाच निर्णय घेण्यात आले.
हे पाचही निर्णय पाकिस्तानसाठी डोकेदुखी ठरणार आहेत. पण भारत सरकारने निर्णय घेतले म्हणजे घेतले यात आता काही बदल होईल याची शक्यता नाही. पण ज्या सीसीएस बैठकीत निर्णय घेण्यात आले ती सिसीएस आहे तरी काय? या समितीला किती महत्त्व आहे? या प्रश्नांची माहिती घेऊ या..
पंतप्रधान यांच्या अध्यक्षतेतील सुरक्षा प्रकरणाची कॅबिनेट समिती संरक्षण धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित निर्णय घेण्यास जबाबदार आहे. या समितीत संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री यांचा समावेश असतो. केंद्र सरकारच्या सर्व आठ कॅबिनेट समित्यांत सर्वाधिक महत्त्व सुरक्षा कॅबिनेट समितीला आहे.
पहलगाम मध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर (Jammu Kashmir Attack) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरबचा दौरा (PM Narendra Modi) अर्धवट सोडून तातडीने भारतात परतले. यानंतर पीएम मोदी यांच्या अध्यक्षतेत बुधवारी संध्याकाळी सीसीएसची महत्त्वाची बैठक पार पडली.
सीसीएसच काम काय?
संरक्षण विषयांशी संबंधित समिती देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार बैठक आयोजित करत असते. या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते. यानंतर मंत्रिमंडळाच्या विचारासाठी एक प्रस्ताव तयार केला जातो. तसेच त्यांच्याकडील विषयांवर निर्णय घेतला जातो. या निर्णयावर समीक्षा करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित धोरणांचे निर्माण आणि समन्वयाचे काम या समितीमार्फत केले जाते. यामध्ये देशांतर्गत आणि बाह्य दोन्ही प्रकारातील सुरक्षा प्रकरणांचा समावेश असतो.
संरक्षण विषयक उपकरणांची खरेदी, स्वदेशी रक्षा क्षमतेचा विकास आणि देशाच्या रणनितिक स्थितीशी संबंधित निर्णयांसह संरक्षण धोरनाची देखरेख आणि सूचना देणे
अण्वस्त्रे आणि मिसाईल कार्यक्रमासह देशाच्या रणनितिक हिताशी संबंधित मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे काम समितीमार्फत केले जाते. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी धोरणे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम समितीला करावे लागते.
आठ कॅबिनेट समित्या कोणत्या
आर्थिक विषयांची कॅबिनेट समिती
राजकीय प्रकरणांची कॅबिनेट समिती
गुंतवणूक आणि विकास कॅबिनेट समिती
केंद्रीय मंत्रिमंडळ सुरक्षा संबंधी समिती
संसदीय विषयांशी संबंधित समिती
रोजगार कौशल्य विकास समिती
आवाससंबंधी कॅबिनेट समिती
मंत्रिमंडळाकडून नियुक्त समिती
