पेहेलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान टेन्शनमध्ये आहे. भारत आता पुढचं पाऊल काय उचलणार? याची तिथल्या सरकारपासून सैन्याला चिंता लागून राहिली आहे. यामध्ये एक प्रश्न निर्माण होतो, जर भारताने पाकिस्तान विरुद्ध कुठली कारवाई केली, तर जगातले कुठले-कुठले देश भारताच्या बाजूने उभे राहू शकतात?
भारत आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांबद्दल पूर्णपणे आश्वसत आहे. भारताला माहितीय यावेळी मोठ्यात मोठ्या देशापासून छोट्यात छोटा देश आपल्यासोबत राहिलं. यामध्ये अनेक फॅक्टर्स सुद्धा आहेत.
पाकिस्तानवर कारवाई करण्याची वेळ का आलीय? ते समजून घ्या. मंगळवारी TRF च्या अतिरेक्यांनी काश्मीरच्या पेहेलगाममध्ये एक भेदरट दहशतवादी हल्ला केला. निष्पाप, निशस्त्र नागरिकांची हत्या केली. दहशतवाद्यांनी टार्गेट किलिंग केलं. म्हणजे लोकांना विचारलं, तुम्ही हिंदू आहात की, मुस्लिम, मग निदर्यतेने त्यांची हत्या केली. या हल्ल्यात 26 लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेच्यावेळी पीएम मोदी सौदी अरेबियामध्ये होते.
सर्वातआधी डिप्लोमॅटिक स्ट्राइक
या हल्ल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तात्काळ काश्मीरला रवाना झाले. त्यांनी तिथली परिस्थिती समजून घेतली. पीएम मोदी सुद्धा डिनरच्या कार्यक्रमाला उपस्थित न राहता, काल सकाळी भारतात दाखल झाले. अनेक देशांच्या राष्ट्र प्रमुखांनी X वर पोस्ट करुन या दहशतवादी घटनेचा निषेध केला व आपण भारतासोबत असल्याच सांगितलं. हल्ल्याच स्वरुप बघता, भारत पाकिस्तानवर मोठी कारवाई करु शकतो, तसे संकेत सुद्धा मिळत आहे. भारताने सर्वातआधी डिप्लोमॅटिक स्ट्राइक केलाय. उद्या भारताने पाकिस्तान घुसून कारवाई केल्यास कोण-कोणते देश सोबत राहतील, ते जाणून घ्या.
कोण-कोणते देश भारताच्या बाजूने उभे राहतील?
सध्या भारताचे अनेक देशांसोबत आंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत आहेत. 1999 साली कारगिल युद्धाच्यावेळी कोण-कोणते देश आपल्यासोबत होते, आणि आता कोणकोणते देश साथ देऊ शकतात, त्या बद्दल समजून घ्या. आज जगात भारताची स्थिती किती बळकट आहे, ते सुद्धा समजून घ्या.
भारताच्या बाजूने उभा राहणारा पहिला देश
कारगिल युद्धाच्यावेळी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी पाकिस्तावर थेट दबाव टाकलेला. पाकिस्तानने LOC च उल्लंघन बंद करावं आणि घुसखोरांना माघारी बोलवावं. 4 जुलै 1999 साली वॉशिंग्टन येथे नवाज शरीफ यांच्यासोबत बैठक करताना अमेरिकेने जाहीरपणे भारताच समर्थन केलं होतं. आज भारत आणि अमेरिकेची मैत्री अधिक दृढ झाली आहे. दोन्ही देश QUAD, I2U2 आणि संरक्षण करारातंर्गत मिळून काम करतायत. त्यामुळे भारताने कुठला कठोर निर्णय घेतल्यास अमेरिकेच राजकीय आणि कूटनीतिक समर्थन निश्चित मानलं जात आहे.
दुसरा देश
रशियाने कारगिल युद्धाच्यावेळी भारताच्या क्षेत्रीय अखंडतेच समर्थन केलं होतं. रशिया आणि भारताचे संरक्षण क्षेत्रात अनेक दशकापासूनचे जुने संबंध आहेत. ब्रह्मोस मिसाइलपासून एस-400 डिफेंस सिस्टिमपर्यंत भारताला रशियाकडून संरक्षण तंत्रज्ञान मिळालेलं आहे. युक्रेन युद्ध सुरु असतानाही भारत-रशियाचे संबंध मजबूत आहेत. अशावेळी भारताने पाकिस्तान विरोधात कुठली सैन्य किंवा कूटनितीक कारवाई केली, तर रशियाकडून थेट समर्थन मिळेल. विरोधाची शक्यताच नाही.
तिसरा देश
फ्रान्सने 1999 साली सुद्धा भारताच समर्थन केलं होतं. आज फ्रान्सने भारताला राफेल फायटर जेट्स, स्कॉर्पीन सबमरीन आणि न्यूक्लियर एनर्जीची टेक्नोलॉजी दिली आहे. भारत-फ्रान्समध्ये संरक्षण आणि एयरोस्पेस सेक्टरमध्ये काम सुरु आहे. अशावेळी फ्रान्सकडून भारताला कुटनितीक समर्थन मिळणं निश्चित आहे.
चौथा देश
कारगिल युद्धाच्यावेळी इस्रायलने भारताला लेजर गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स आणि टेहळणी उपकरणं गुप्तपणे उपलब्ध करुन दिली होती. आज भारत-इस्रायलमध्ये सायबर सुरक्षा, डिफेंस इनोवेशन आणि अँटी-टेरर ऑपरेशन्समध्ये सहकार्य सुरु आहे. त्यामुळे इस्रायल फक्त भारताच समर्थनच करणार नाही, तर गरज पडल्यास आवश्यन टेक्नोलॉजी सुद्धा देऊ शकतो.
पाचवा देश
1999 साली सुरुवातीला ब्रिटनने तटस्थ भूमिका घेतली होती. पण नंतर भारताच समर्थन केलेलं. आज भारत-ब्रिटन संबंध व्यापार आणि संरक्षण दोन्ही स्तरांवर मजबूत आहेत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वर चर्चा सुरु आहे. ब्रिटिश खासदारांचा मोठा वर्ग भारताच्या बाजूने आहे. अशावेळी भारताने कुठलं निर्णायक पाऊल उचलल्यास ब्रिटन विरोध करणार नाही.
भारताच्या बाजूने जाण्यात चीनचा डबल फायदा
कारगिल युद्धाच्यावेळी चीनची तटस्थ भूमिका होती. सध्या भारत-चीन संबंधात अर्थव्यवस्था आणि भू-राजनीतीची मोठी भूमिका आहे. अलीकडे चीनच्या राष्ट्रपतींनी पत्र लिहिलेलं की, हत्ती आणि ड्रॅगन एक चालले तर अधिक शक्तीशाली ठरतील. त्याशिवाय भारताचा विशाल बाजार लक्षात घेऊन चीन उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेणार नाही. उलट भारताच समर्थन केल्यास चीनला आर्थिक लाभ आणि आंतरराष्ट्रीय समर्थन दोन्ही मिळू शकतं.
भारत एकटा नाही
भारताने पाकिस्तान विरुद्ध ठोस सैन्य आणि कुटनितीक कारवाई केल्यास 1999 च्या तुलनेत भारताला मिळणार जागतिक समर्थन अधिक व्यापक आणि मजबूत असेल. अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल आणि रशिया हे देश उघडपणे भारताच समर्थन करतील. ब्रिटेन आणि चीनही भारताच्या विरोधात जाणार नाहीत. भारताच यशस्वी परराष्ट्र धोरण आणि जागतिक स्तरावर मजबूत होत चाललेल्या प्रतिमेचा हा परिणाम आहे.
