म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक आता स्वस्त होणार ?

भांडवली बाजार नियामक SEBI ने गुंतवणूक शुल्कात बदल प्रस्तावित केल्यामुळे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक स्वस्त होऊ शकते. म्युच्युअल फंडांनी त्यांच्या योजनांसाठी एकसमान खर्चाचे प्रमाण म्हणजे फंड मॅनेजर म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदाराकडून वार्षिक आधारावर आकारलेला खर्च लागू केले पाहिजे असे सेबीने म्हटले आहे .
सेबीच्या या पाऊलामुळे गुंतवणूकदार आणि दलाल यांच्यातील व्यवहारात पारदर्शकता येईल. नियामकाने या प्रस्तावावर 1 जूनपर्यंत प्रतिक्रिया मागितल्या आहेत.

गुंतवणूकदारांना फायदा
सध्याच्या नियमांनुसार मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या म्हणजे AMCs म्युच्युअल फंडाच्या युनिट धारकांकडून TER मर्यादेव्यतिरिक्त 4 प्रकारचे अतिरिक्त खर्च आकारू शकतात. सेबीच्या प्रस्तावानुसार सर्व म्युच्युअल फंड योजनांसाठी एकसमान एकूण खर्चाचे प्रमाण लागू करण्यात यावे असे सांगितले आहे.

TER म्हणजे काय?
TER हा कोणत्याही योजनेच्या निधीचा भाग म्हणजे म्युच्युअल फंड हाऊसद्वारे प्रशासकीय आणि व्यवस्थापन खर्चासाठी गुंतवणूकदारांकडून आकारला जातो. सेबीच्या या प्रस्तावामध्ये TER हे जास्तीत जास्त खर्चाचे प्रमाण आहे जे गुंतवणूकदाराने दिले आहे आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी त्यात केलेले सर्व खर्च त्यामध्ये समाविष्ट केले पाहिजेत.तसेच गुंतवणूकदाराकडून निश्चित TER मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाऊ नये. ब्रोकरेज आणि व्यवहार खर्चाव्यतिरिक्त सर्व गुंतवणूक खर्च आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्ससहित खर्च TER मर्यादेत समाविष्ट केले जावे असे सेबीच्या प्रस्तावात मांडले गेले आहे.

कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांचे फायदे लक्षात घेऊन मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी B30 शहरांमधून आर्थिक समावेशन आणि रिवॉर्ड इनफ्लोला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने त्यांचे धोरण तयार केले पाहिजे असे सेबीचे म्हणने आहे. TER मध्ये व्यवस्थापन शुल्क, ब्रोकरेज आणि व्यवहार खर्च, B-30 रिवॉर्डवरील GST इत्यादींसह सर्व खर्च आणि खर्च समाविष्ट आहेत.

तज्ञांचे मत :
लहान गुंतवणूकदारांचे फायदे आणि सुविधा लक्षात घेऊन सेबीने हा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या 20 टक्के AMC उद्योगातील सुमारे 75 टक्के AMU व्यवस्थापित करत आहेत. यामध्ये अनेक AMC सतत तोट्यात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर SEBI ने सुधारित TER स्लॅब प्रस्तावित केला आहे. या नियमामुळे, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांकडून कमी खर्चाचे प्रमाण आकारले जाईल आणि गुंतवणूकदारांना एक्झिट लोडवरील कॅपचा फायदा होईल. कामगिरीवर आधारित शुल्क म्युच्युअल फंडांमधील योग्य स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल.