काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लवकरच ठराव पास करू, असे तेच तुणतुणे शाहबाज शरीफ यांनी वाजविले

वृत्तसंस्था : काश्मीरमध्ये मुस्लिमांवर अत्याचार होत आहेत. आपण काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लवकरच ठराव पास करू, असे तेच तुणतुणे शाहबाज शरीफ यांनी वाजविले. रविवारी पंतप्रधानपदी निवड होताच पाकला आर्थिक गर्तेतून काढावयाच्या योजनेबद्दल बोलण्याऐवजी शरीफ यांनी भारतला नाहक डिवचणे पसंत केले आहे.

सध्या इम्रान खान यांच्या गोटात असलेल्या पाकमधील बहुतांश कट्टरपंथीयांना खूश करण्यासाठी शरीफ यांनी पंतप्रधान होताच हा हुकमाचा एक्का फेकला.

शरीफ हे आता या देशाचे 24 वे पंतप्रधान आहेत. त्यांना लष्करासह नॅशनल असेंब्लीतील 201 सदस्यांचा पाठिंबा प्राप्त झालेला आहे. मतदानाअंती 92 सदस्यांनी पीटीआय (इम्रान खान)समर्थक उमेदवार उमर अय्यूब यांना पसंती दर्शविली. अध्यक्ष अयाज सादिक यांनी निकाल जाहीर केला.

यापूर्वी 2022 मध्ये इम्रान खान यांचे सरकार पडल्यानंतर शाहबाज शरीफ हे देशाचे पंतप्रधान झाले. पंतप्रधानपदी निवडीची ही त्यांची दुसरी वेळ आहे.

आठ फेब्रुवारी रोजी पाकमध्ये निवडणुका झाल्या. निवडणुकीनंतर नवाज शरीफ यांच्या पीएमएल-एन (पाकिस्तान मुस्लिम लीग – नवाज) आणि बिलावल भुट्टो यांच्या पीपीपी (पाकिस्तान पीपल्स पार्टी) या पक्षांनी युती केली.

पाकमध्ये अशी होते निवड

– एक दिवस आधी उमेदवार नामांकन अर्ज भरतात. निवडणुकीच्या दिवशी अध्यक्षांच्या आदेशाने 5 मिनिटे घंटा वाजत राहते. नॅशनल असेंब्लीचे दरवाजे बंद केले जातात. कोणालाही बाहेर जाता येत नाही.
– दोन उमेदवार असल्यास पहिल्या उमेदवाराच्या सदस्यांनी एका लॉबीत जायचे असते. दुसर्‍या उमेदवाराच्या सदस्यांनी दुसर्‍या लॉबीत जायचे असते. लॉबीबाहेर सचिवालयाचा एक सदस्य असतो. तो प्रत्येक सदस्याचे नाव नोंदवतो.
– राज्यघटनेनुसार सदस्यांना त्यांच्या पक्षाचा पाठिंबा असलेल्या उमेदवाराच्या बाजूने उभे राहता येते. ठरल्या लॉबीतील सर्व खासदारांना सभापती परत बोलावतात आणि निकाल जाहीर करतात.

शाहबाज शरीफ कोण?

– शाहबाज शरीफ हे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे लहान भाऊ आहेत.
– इम्रान यांचे सरकार पडल्यानंतर शाहबाज यांना पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली होती. तत्पूर्वी, ते तीन वेळा पाकमधील पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री होते.

काय म्हणाले शाहबाज?

काश्मीर आणि पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्यासाठी संसदेत मिळून ठराव मांडू.
पाकिस्तानला कर्जाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. इथे नॅशनल असेंब्लीचा खर्चही कर्ज काढून केला जात आहे.