शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याला राज्य आणि केंद्र सरकारचे धोरनच जबाबदार…

महाराष्ट्र : राज्यातील शेतकऱ्यांचे थकित विज बिल, कर्जबाजारीपणाला आणि शेतकरी आत्महत्याला राज्य आणि केंद्र सरकारचे धोरनच जबाबदार… शेतकरी संघटना.

राज्यातील व देशातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे आसमानी आणि सुलतानी संकटामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या नंतर शेतकरी कष्टकरी कामगारांमधून जो उद्रेक, सोशल मीडिया व प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून होत जातो, त्यामुळे केंद्र सरकारमधील आमदार खासदार मंत्री आणि बाबू लोकांना सर्वाधिक आनंद होतो! कारण या सुलतानी व अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात होणाऱ्या नुकसानीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मदतीचा आणि सहकार्याचे कागदी घोडे नाचवत, जे करोडो रुपयांचे पॅकेज जाहीर करते, त्या पॅकेज मधून आमदार खासदार मंत्री आणि बाबू लोकांचे आर्थिक जीवनमान उंचावते आणि त्यामधून त्यांना खूप मोठी आर्थिक आमदानी वाढते,! आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढ होत आहे हे अनेक वेळा सिद्ध झालेला आहे यावर कठोर उपाय योजना करण्यासाठी सरकारकडून गंभीर पावले उचलली जावेत, तसेच शेतकरी, कष्टकऱ्यांमधून आम शेतकरी युवक लोकांचा सरकारमध्ये जाने, कारण शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढण्यासाठी एका ऐवजी 100 बच्चू कडू निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे…..

2013 ते 2023, शेती, शेतमाल, शेती उद्योगा, मधील महाग यांत्रिकीकरण आणि कृषी निविष्ठांमध्ये झालेल्या दरवाढीचा तुलनात्मक तक्ता, व परिस्थिती परिस्थिती, विठ्ठल पवार राजे..

2013 ला याच काळात कांद्याचे दर 700/- रुपयांच्या खाली आले होते दरम्यान (डीएपी चे 50kg. बॅग.) 900 रुपये होते. त्यावेळी भाजपमधील सर्व संबंधितांनी शेतकऱ्यांसोबत देशभर प्रचंड आंदोलन करत सहभाग नोंदवला होता आणि शेतकऱ्यांना कांद्यासाठी किमान 1800 रुपये क्विंटल, इतका किमान बेस रेट किंमत मागणी केलेली होती! आणि आज 2023 ला कांद्याचे दर 400/-₹. ते 500/-₹. रुपयांवरती आलेले आहे, एक एकर कांदा लावणीचा खर्च त्यावेळी पाच हजार होता तो आज 11000 च्या वर गेलेला आहे म्हणजे मजुरी मध्ये दीडशे टक्के वाढ झालेली आहे, आणि कांद्याच्या दरामध्ये मात्र 400% घसरण झालेमुळे, शेती उत्पादन खर्चामध्ये शेतकऱ्यांचे, साधारणपणे 46 ते 56 टक्के नुकसान झालेले आर्थिक लॉस झालेला आहे, आणि सरकारची मदत केवळ 200/- ते 250/- रुपये? मग, शेतकरी पिक कर्ज, लाईट बिल, पाणीपट्टी, सरकारचा टॅक्स, शिक्षण कर कसा भरेल? पिकाची किंमत करताना त्यामध्ये या गोष्टींचा समावेश नाही मग शेतकरी कसा कर्ज परतफेड करेल याचे उत्तर सरकारकडे आहे, पण देत नाहीत.??

सद्याच्ये काळामध्ये डीएपी 50kg.किलो खताची बॅग 900 रुपयाला होती, ती आज 1900/- रुपयेच वर म्हणजे 100% टक्के किंमत वाढलेली आहे
तेव्हा डिझेलचे दर 50/- ते 55 l/- रुपयाच्या आसपास होते! आज शंभर रुपये आहेत, म्हणजे 100%टक्के इंधन दरवाढ.

पेट्रोलचे दर 65 रुपयांच्या आसपास होते! आज 110/- रुपयांवरती आहेत,म्हणजे जवळपास 100% टक्के इंधन दरवाढ.

2013 मध्ये साधारण मजुरीचे दर ग्रामीण भागामध्ये 300 ते 400 रुपये पर्यंत होते., तेच ग्रामीण भागातील शेतमजुरांचे दर आजच्या याच्यामध्ये 400 ते 500 रुपयांच्या वर गेलेले आहे. म्हणजे जवळपास 25 ते 30 टक्के इतकी वाढ मजुरीत झालेली आहे.

2013 मध्ये ट्रॅक्टर रोटावेटर कल्टीवेटर आणि ट्रेलर या सर्वांची किंमत साधारणपणे 6 ते 7 लाख रुपयांच्या आसपास होती, आज वरील सर्व याची किंमत 11,लाख रुपयांच्या वर पोहोचलेली आहे! म्हणजे साधारणपणे 30 ते 40 टक्के इतकी वाढ शेतीसाठी लागणाऱ्या कृषी निविष्ठा व यांत्रिकीकरणांमध्ये झालेली आहे. तसेच तेव्हा मिळणारी पंधरा 20,000/- रुपयांची बैलजोडी आज 55000/- रुपयांच्या वर किंमत गेली आहे?

2013 मध्ये साधारणपणे शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या वाहनांमध्ये दुचाकीचा समावेश मोठ्या प्रमाणामध्ये होता आहे, त्यावेळेस साधारणपणे दुचाकी ची किंमत 50/- ते 65/- हजार रुपये इतकी होती आजच्या 2023 मध्ये सर्वसाधारण मोटरसायकलीची किंमत 1,लाख 10 हजारापासून 1 लाख 50 हजार ते दोन लाख दहा हजार रुपये इथपर्यंत वाढलेली आहे

2013 मध्ये सर्वसाधारणपणे एलपीजी रसोई गॅस ची किंमत एक सिलेंडरला साधारणपणे 400/- चारशे, रुपये इतकी आकारली जात होती. आणि औद्योगिक वापरासाठी च्या गॅस ची किंमत सातशे ते 900/- रुपये होती. आजच्या तारखेला घरगुती गॅस सिलेंडर दरामध्ये 1150/- अकराशे पन्नास रुपयाहून अधिकची वाढ झालेली आहे या वाढीचा निर्देशांक हा जवळपास 300% इतका आहे. तर व्यापार, वाणिज्य वापरासाठीच्या गॅस दरा मध्ये 1550/_₹, ची दरवाढ मंजे 125% टक्के हून अधिक इतकी वाढलेली आहे.
2013 मध्ये सोयाबीन 6000/- रुपये प्रति क्विंटल होती तर तेल 65/- रुपयाला kg. होते, आज पण सोयाबीन 6000/- रुपये प्रति क्विंटल आहे पण तेल मात्र 145/- ते 190/- रुपये प्रति लिटर आहे, म्हणजे तेलबियात कोणती वाढ झालेली नाही, मात्र तेलामध्ये साधारणपणे 200 ते 250% इतकी वाढ झालेली आहे,

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनाचे प्रचंड अर्थिक नुकसान होतेय, आणि अडते, दलाल, व्यापारी, उद्योजक, गब्बर होतोयेत, त्याला सरकारचा मोठा हातभार आहे.. काय चाललंयकाय…?

महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांमधून गेल्या सात वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना शंभर टक्के एफ आर पी, आर एस एफ, थकित एफआरपीवरील 15 टक्के व्याज मिळालेले नाही, तर गत 20 21-22 या गाळप हंगामाचे आर्थिक वर्षामध्ये शेतकऱ्यांचा सुमारे 9000 कोटींहून अधिक रुपयांचा खिसा एफ आर पी व एच एन टी त, घोळ घातला जाऊन साखर आयुक्तलयातील बाबु लोकांच्या माध्यमातून कापला गेला! आणि चालू गळीत हंगामामध्ये साधारणपणे शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम ही 45 हजार कोटी रुपये पेक्षा अधिकची असून ती अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.? त्यातील शंभरहून अधिक साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही आणि त्यांच्यावर आरची ची कारवाई देखील झालेली नाही आणि झालेल्या आर आर सी बाबत कारवाई झालेली नाही., मात्र सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 42 हजार कोटी रुपये मिळाल्याचे गंभीर आणि अर्थात खोटे चित्र, जाहिराती पेपर मधून रंगवले जात आहेत त्या वर राज्य सरकारमधील इमानदार अधिकारी आणि शेतकरी संघटनांमधील तसेच वकील आणि न्यायिक बाजू मांडणाऱ्यांमधील शेतकरी जागा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..
सन 1984 पासून राज्यातील साखर कारखान्यांना, शेतकऱ्यांच्या ऊस किमतीवर लावलेल्या इन्कम टॅक्स ला आम्ही शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून, सन 1एप्रिल 2013 ला, income tax department, व उच्च न्यायालया कडून स्थगिती मिळवलेली आहे, तो, subject ;- stay of demand in cooperative sugar factories (register.) Maharashtra state,
हा लिखित आदेश मिळवलेला आहे. म्हणून राज्यातील सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांच्या ऊस किमतीवर लावला जाणारा सुमारे 25000 हजार कोटी रुपयांचा इन्कम टॅक्स ला स्थगिती आदेश , शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने स्थगिती मिळवून दिलेला आहे, मात्र सरकारमधील बाबूलोक हे स्वतः केला असा जो डोलारा आणि डोंबारा पिटवत आहे तो धंद्यात खोटा आहे, सरकारने सत्य बोलावे ही संघटनेची अपेक्षा आहे.
राज्यातील व देशातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे आसमानी आणि सुलतानी संकटामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या नंतर शेतकरी कष्टकरी कामगारांमधून जो उद्रेक, सोशल मीडिया व प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून होत जातो, त्यामुळे केंद्र सरकारमधील आमदार खासदार मंत्री आणि बाबू लोकांना सर्वाधिक आनंद होतो! कारण या सुलतानी व अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात होणाऱ्या नुकसानीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मदतीचा आणि सहकार्याचे कागदी घोडे नाचवत, जे करोडो रुपयांचे पॅकेज जाहीर करते, त्या पॅकेज मधून आमदार खासदार मंत्री आणि बाबू लोकांचे आर्थिक जीवनमान उंचावते आणि त्यामधून त्यांना खूप मोठी आर्थिक आमदानी वाढते,! आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढ होत आहे हे अनेक वेळा सिद्ध झालेला आहे यावर कठोर उपाय योजना करण्यासाठी सरकारकडून गंभीर पावले उचलली जावेत, तसेच शेतकरी, कष्टकऱ्यांमधून आम शेतकरी युवक लोकांचा सरकारमध्ये जाने, कारण शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढण्यासाठी एका ऐवजी 100 बच्चू कडू निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तसेच राज्य व केंद्र सरकारचे सीईसीपी असेल किंवा विद्यापीठातील मी ज्यावेळेस कांद्याच्या उत्पादन खर्चाचा अहवाल मागल्या चार मार्चला राज्य सरकारच्या समितीला सादर केला त्यावेळेस राज्य सरकारने राज्य सरकारच्या विद्यापीठांनी शेतमालाच्या काढलेल्या उत्पादन खर्चामध्ये विजेचे बिल नाही शेतीचा सेस नाही शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक श्रम नाही आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा ट्रान्सपोर्टिंगचा खर्च धरलेला नाही

यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये जवळपास 40% ची घट दिसते आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकार आणि राज्यातील विद्यापीठांनी दिलेला शेतमालाचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दर, केंद्र सरकारकडून जवळपास 23 ते 56 टक्के इतकी कपात केली जात आहे.! म्हणजे जवळपास शेतकऱ्यांना जो उत्पादन खर्च केंद्र सरकारकडून जाहीर केला जातो त्यामध्ये 50 ते 80 टक्के इतकी तूट आहे! त्यामुळे शेतकरी कोणतेच कर्ज कधीही परतफेड करू शकणार नाही.? विजेचे बिल, पाण्याचे बिल, असेल किंवा सरकारचा महसूल कर असेल हे शेतकरी कधीही परत देऊ शकणार नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याच्या कुटुंबाच्या श्रमाची मजुरी एक दमडा देखील शेती उत्पादन खर्चामध्ये धरलेला नाही! त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण, त्यांचा औषधी उपचार खर्च, आणि इतर अनुषंगिक खर्च ते कसा भागवतअसतील याचा सरकारने व शासकीय बाबू लोकांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमधून मिळणारे उत्पादना मधून जो खर्च वजा केला तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनमान उंचावण्याच्या ऐवजी खच्चीकरण होते आणि त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, त्याला केवळ राज्य आणि केंद्र सरकारचे चुकीचे धोरण जबाबदार आहे आणि त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारमधील कलम कसाई, बाबु लोकांचे धोरण त्याही पेक्षा जास्त जबाबदार आहे…!

लेखक – विठ्ठल पवार राजे. अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक. शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना संपूर्ण भारत महाराष्ट्र राज्य.माजी, विशेष निमंत्रित सदस्य;- सीएसीपी व नीती आयोग.
मा. सदस्य;- ऊस दर नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई 32.
अध्यक्ष;- महाराष्ट्र राज्य किसान महामंडळ महाराष्ट्र राज्य.