रासायनिक खतांच्या किंमतीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मागील काही वर्षांत शेती तोट्याची होत आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे सध्या नैसर्गिक शेतीचा कल झपाट्याने वाढला आहे.
त्यामुळे हिमाचल प्रदेश सरकारकडूनही यासाठी मदत केली जात आहे.
कृषी सचिव राकेश कंवर यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी ‘प्राकृतिक खेती खुशाल किसान योजने’च्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाईल.
हिमालच प्रदेशच्या कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या हिमाचल प्रदेशमध्ये १.५९ लाख शेतकरी सुमारे ५० हजार एकर जमिनीवर नैसर्गिक शेती करत आहेत. यंदाच्या हंगामामध्ये अतिरिक्त ३० हजार एकर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
कृषी सचिव राकेश कंवर यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामापूर्व बैठक झाली. यावेळी त्यांनी ‘प्राकृतिक खेती खुशाल किसान योजने’च्या अधिकाऱ्यांना खरीप हंगामापूर्वी नैसर्गिक शेती अंतर्गत क्षेत्र विस्तारावर काम करण्यास सांगितले आहे. तसेच खरीप हंगामातील बाजरी उत्पादन योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यास सांगितले.
हेक्टरी २७ हजारांचे अनुदान
नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था वेळेत करावी. कृषी अधिकाऱ्यांनी अनुभवी शेतकरी आणि नवीन शेतकरी यांच्यात गटचर्चेचे आयोजन करावे. याद्वारे अनुभवी शेतकरी त्यांचे अनुभव सांगू शकतील. ते म्हणाले की, अशी क्षेत्रे ओळखली पाहिजे जिथे लोक स्वतःहून नैसर्गिक शेती करण्यास तयार आहेत. अशा भागांना नैसर्गिक गावे किंवा पंचायत म्हणून घोषित करण्याची रणनीती तयार करावी.
नैसर्गिक शेतीतून उत्पादित केलेल्या उत्पादनाची बाजारपेठेत मागणी वाढत आहे. नैसर्गिक शेती ही शेतीची प्राचीन पद्धत आहे. या शेतीमध्ये कीटकनाशकांचा वापर केला जात नाही. या प्रकारच्या शेतीमुळे जमिनीची सुपीक क्षमता वाढते. या प्रकारच्या शेतीचा सिंचन अंतर देखील वाढतो. रासायनिक खतांवर कमी अवलंबून राहिल्याने शेतीचा खर्च कमी होतो. बाजारात नैसर्गिक शेतीची मागणी वाढल्याने उत्पादनांचीही महागडी विक्री होत आहे.
