नवी दिल्ली : ‘आयपीसी’ऐवजी भारतीय न्याय संहिता लवकरच अस्तित्वात येणार असून त्यात आयपीसीतील ५११ कलमांची संख्या घटून ३५६ होणार आहे. तसेच सर्वसामान्यांना परिचित असणार्‍या फसवणुकीच्या कलमाचा क्रमांक आता ४२० ऐवजी ३१६ असेल, तर हत्येकरिता ३०२ ऐवजी कलम १०१ असणार आहे.
केंद्र सरकारने भारतीय दंड विधान (आयपीसी) ऐवजी भारतीय न्याय संहिता 2023, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) ऐवजी दंड प्रक्रियेशी संबंधित कायद्यांना एकत्रित तसेच त्यात दुरुस्ती करण्याच्या अनुषंगाने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, 2023 आणि निष्पक्ष सुनावणीसाठी पुराव्याचे भारतीय पुरावा विधेयक, 2023 ही विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत. या विधेयकातून अनेक बदल प्रस्तावित आहेत.
आयपीसीत फसवणूक, ठकबाजीसाठी असलेले ४२० कलम सर्वांना ठाऊक आहे. त्याचा वापर तर दैनंदिन व्यवहारात वाक्प्रचारासारखा केला जातो; पण आता नवीन बदलांनुसार ठकबाजांसाठी दैनंदिन व्यवहारात सर्रास वापरले जाणारे ‘४२०’ ऐवजी ‘३१६’ वापरावा लागेल. फसवणूक आणि हत्येच्या कलमासह जमावबंदीसाठी असलेले कलम १४४ ऐवजी आता कलम १८७ अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या काही वर्षांत नवीन कलमे आणि उपकलम समाविष्ट केल्यामुळे दंड संहिता जड झाले आहे. कायदे अधिक समकालीन आणि स्पष्ट करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा तर्क केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे.
भारतीय न्याय संहितेत आयपीसीच्या ५११ कलमांऐवजी आता केवळ ३५६ कलमे असतील. यातील १७५ मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. आठ नवीन खंड जोडण्यात आले असून २२ खंड रद्द करण्यात आले आहेत. जवळपास ४० वर्षे जुना दंड प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) जागी भारतीय नागरी सुरक्षा विधान आणि भारतीय पुरावा कायद्यात अधिक कलम असतील. त्यांना अधिक प्रासंगिक बनवण्यात आले आहे.
:
Cases Pending in High Court : उच्च न्यायालयांमध्ये 71 हजारांपेक्षा जास्त खटले 30 वर्षांहून जास्त काळ प्रलंबित!
