कॉंग्रेस करणार भाजपच्या काळातील फर्निचरची चौकशी, राजकारण तापले !
नागपूर : ( आशोक काकडे ) जिल्हा परिषदेतील एका महिला सभापतीने शासकीय निवासस्थानातील फर्निचर आपल्या घरी नेले होते. येवढ्यावरच त्या थांबल्या नाहीत, तर ते फर्निचर त्यांनी मुलीला दिले.
इकडे ‘फर्निचर गायब’च्या बातम्या आल्यानंतर भीतीने त्यांनी फर्निचर परत आणून दिले. पण ते शासकीय नव्हते, तर निकृष्ट दर्जाचे होते. तेव्हापासून हा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात चांगलाच तापत आहे.
जिल्हा परिषदेमधील सभापतींच्या शासकीय निवासामधील फर्निचर गायब होण्यावरून आता चांगलेच राजकारण तापताना दिसत आहे. या प्रकरणी सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. त्यामुळे विरोधकांना मात देण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांचा असून भाजप काळातील फर्निचरचीही चौकशी करण्याचे आदेश उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेमधील अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह चारही सभापतींसाठी निवासाची व्यवस्था आहे. तीन महिन्यांपूर्वी चारही नवीन सभापतींची निवड करण्यात आली. निवड होण्यापूर्वीच तत्कालीन तीन सभापतींनी निवासामधील बेड, सोफा व इतर महागडे फर्निचर आपल्या घरी नेले. त्यानंतर एका महिला सभापतींनी ते परत केले. परंतु दोन सभापतींनी ते आणले नाही. स्थायी समितीमध्ये विरोधी पक्ष नेते आतिश उमरे व शिवसेना शिंदे गटाचे सदस्य संजय झाडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
त्यानंतर दोन्ही सभापतींनी फर्निचर परत आणून दिले. परंतु यातील एका महिला सभापतींनी नेलेले फर्निचर न देता कमी दर्जाचे फर्निचर परत आणून दिले. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तसा अहवालही वरिष्ठांना दिला. या मुद्यावरून सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच अडचण होत आहे. सरकारी साहित्य अपुरे पडत असल्याने पदावर असताना त्यांनी किती किमया केली असेल, हाच चर्चेचा विषय बनला आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर मात करण्यासाठी भाजपच्या (BJP) काळातील फर्निचरची चौकशी करण्याचे आदेश उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी दिले. वर्ष २०१२ ते वर्ष २०१९ या काळात भाजपची सत्ता होती. या काळातील साहित्याची चौकशी करावी, असे आदेश उपाध्यक्षांनी दिल्याचे स्थायी समितीच्या (Standing Committee) इतिवृत्तात नमूद आहे.
प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न!
महिला सभापतींनी परत केलेले फर्निचर कमी दर्जाचे असल्याचा अहवाल उपअभियंत्यांनी वरिष्ठांकडे पाठविला. त्यानंतर संबंधित साहित्य परत करावे किंवा त्याची भरपाई करावी, याबाबतचे पत्र नागपूर (Nagpur)जिल्हा परिषद (ZP) प्रशासनाकडून संबंधित सभापतींना पाठविण्यात येणार होते. तशी तयारीही झाली होती. दुसरीकडे या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच अद्यापपर्यंत त्यांना पत्र पाठविण्यात आले नसल्याची चर्चा आहे.
