नाभिक समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करून विविध सवलतींचा लाभ देण्याची मागणी १९७० पासून शासन दरबारी आम्ही करीत आहोत. या सवलती नसल्याने समाजातील मुले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत.
त्यामुळे नोकऱ्यातही त्यांचे प्रमाण केवळ ०.२ टक्के आहे. समाजाच्या उत्कर्षासाठी नाभिक समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा, अशी मागणी नाभिक समाजातर्फे ‘सकाळ संवाद’ उपक्रमात करण्यात आली.
सकाळ कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ उपाध्यक्ष ॲड. सोपानराव शेजवळ, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष विष्णू वखरे, संत सेना शिक्षण प्रसारक मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष कचरू जाधव, अखिल भारतीय जिवा सेनेचे जिल्हाध्यक्ष मुंजाभाऊ भाले, महानगर अध्यक्ष सचिन गायकवाड, शहर अध्यक्ष रामेश्वर सवणे, बाबासाहेब अपार, नीलेश बोरडे यांनी सहभाग घेत, समाजाचे प्रश्न सविस्तर मांडले.
नाभिक समाजाचा आंध्रप्रदेश, मेघालय, बिहार, उत्तराखंड, आसाम आदी राज्यांत अनुसूचित जातीत समावेश आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील नाभिक समाजाने वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी टाळाटाळ सुरू आहे. शहरात जवळपास ७ ते ८ हजार सलून व्यावसायिक आहेत; तर ग्रामीण भागात ४ हजार सलून व्यावसायिक आहेत. नाभिक समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत.
समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू केली पाहिजेत. शहरात नाभिक महामंडळाची स्वतःची जागा आहे, जर निधी उपलब्ध करून दिला तर आम्ही वसतिगृह उभे करू शकतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून लढलेला हा समाज आहे. स्वाभिमानाने स्वतःच्या पायावर उभा असलेला हा समाज आहे. मात्र, आज याच समाजाला पुढे नेण्यासाठी शासनाने भूमिका घेण्याची गरज आहे.
सलून व्यावसायिकांचे दर नाभिक महामंडळ ठरवते. मात्र, दरवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच व ग्रामसेवक हे गावपंचायत बोलावून सलूनचे दर कमी करण्यासाठी दबाव आणतात.
काही ठिकाणी तर समाजबांधवांना बहिष्कृत करून गावाबाहेर काढण्याच्या अन्यायकारक घटना घडत आहेत. त्यामुळे अशा वृत्तीला पायबंद घालावा. अशी घटना घडल्यास तातडीने गुन्हे दाखल करून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणीही यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केली.
नाभिक समाजाच्या सरकारकडून अपेक्षा
- ओबीसी महामंडळाकडून कर्ज देताना जाचक अटी शिथिल करा
- सलूनला उद्योगाचा दर्जा मिळावा
- ओबीसीत काही जाती सक्षम झाल्या मात्र आता मायक्रो ओबीसींकडे अधिक लक्ष द्या
- नाभिक महामंडळाने ठरवलेल्या दरात ग्रामपंचायतीचा हस्तक्षेप थांबवा
- संत सेना महाराजांच्या नावाने आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करा
- केश कला बोर्डाची स्थापना करून त्याची अंमलबजावणी करा
- सलून व्यावसायिकांना अस्वच्छ कारागीर जाहीर करून त्यांना सवलती द्या
- नाभिक व्यावसायिक, कारागिरांना आरोग्यकार्ड द्या
- दर तीन महिन्याला त्यांची आरोग्य तपासणी आणि योग्य उपचार द्या
- पालिकांच्या व्यापारी संकुलांमध्ये नाभिक समाजासाठी गाळे राखीव ठेवा
- कचरा संकलित करताना सलूनमधील केस, ब्लेड घंटागाडीतून गोळा करा
- नागपूरच्या धर्तीवर केसांवर प्रक्रिया करून, दुकानातील केस संकलित करण्याची
- जबाबदारी नाभिक समाजातील व्यक्तीला द्यावी
- यातून सलूनमधील केसांची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल
