महत्वाचे

अर्थमंत्र्यांनी बदलली टॅक्स सिस्टम, सर्वसामान्यांसह राज्यांची झाली चांदी!


मोदी सरकारने अनेक नवे मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लागू केलेल्या जीएसटी प्रणालीचा सर्वसामान्यांसह अनेक राज्यांना मोठा फायदा झाला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी आता वस्तू आणि सेवा कराचे फायदे सांगितले आहेत.



पूर्वी करवसुली कमी असायची

माहिती देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी लागू होण्यापूर्वी आसामचे विक्रीकर संकलन 558.26 कोटी रुपये होते, मात्र आता ते अनेक पटीने वाढून 7,097 कोटी रुपये झाले आहे.

 

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी पूर्वोत्तर राज्यांसाठी खूप फायदेशीर आहे. नवीन कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर त्रिपुरा राज्याला खूप फायदा झाला आहे.

जीएसटी संकलन वाढले

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, नवीन कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर त्रिपुरामध्ये महसूल संकलनात मोठी वाढ झाली आहे. त्रिपुराची राजधानी आगरतळा येथे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करताना सीतारामन म्हणाल्या की, या ईशान्येकडील राज्याचे जीएसटी संकलन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 982.50 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे, तर 2016-14 या आर्थिक वर्षात केंद्रीय विक्रीकर संकलनात त्याचा वाटा होता.

2017 मध्ये GST लागू करण्यात आला

जीएसटी ही उपभोगावर आधारित करप्रणाली असल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, कोणत्याही राज्यात उपभोग वाढला तर तिथे जीएसटी संकलन वाढते. त्या पुढे असेही म्हणाल्या की, “जुलै 2017 मध्ये GST लागू झाल्यापासून त्रिपुरातील महसूल संकलनात मोठी वाढ झाली आहे.”

जीएसटी नोंदणी आवश्यक आहे

सीतारामन म्हणाल्या की, ‘मोठ्या कंपन्यांना जीएसटी नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांसोबत व्यवसाय करणे आवडत नाही, त्यामुळे यापासून दूर राहणे व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर ठरणार नाही.’ सर्वसामान्य जनतेला आणि राज्यांना खूप फायदा झाला आहे

सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, “जीएसटीने करप्रणालीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा आणल्या आहेत, ज्याचा फायदा केवळ राज्यांनाच नाही तर सर्वसामान्यांनाही झाला आहे. सिक्कीम आणि मेघालयानेही महत्त्वपूर्ण कामगिरी नोंदवली आहे. सिक्कीमचे कर संकलन 263.5 कोटी रुपयांवरुन 3,036 कोटी रुपये आणि मेघालयचे कर संकलन 587.21 कोटी रुपयांवरुन 2,078 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.”


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button