कोल्हापूर: गुंठेवारी, तुकडे बंदीबाबत परिपूर्ण धोरण तयार केले आहे. ते येत्या 15 जुलैपर्यंत जाहीर केले जाईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी सरकार थांबलेले नाही, ते ठोस पावले टाकत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विखे-पाटील म्हणाले, तुकडेबंदी, गुंठेवारी या दोन्ही विषयांत साम्य असल्याने दलालांनी सामान्य नागरिकांची मोठी फसवणूक केली आहे. अनेक ठिकाणी दस्त ऑनलाईन दिसत नाहीत, ते पेडिंग ठेवायचे, मागच्या दाराने त्याला मान्यता द्यायची. त्यात काही अधिकारीही सामील आहेत, त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत मराठा आरक्षणासाठी वकिलाला साधे पैसे द्यायला सरकार तयार नव्हते, कागदपत्रे देण्याचीही व्यवस्था सरकारमध्ये नव्हती, असा आरोप करत विखे-पाटील म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाकरिता मागील सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे प्रयत्न झाले. तो निर्णय न्यायालयापर्यंत टिकला होता. आताही सरकार थांबलेले नाही, आपली जबाबदारीही झटकलेली नाही. आरक्षण हा अधिकार आहे, तो दिलाच पाहिजे. मात्र, त्याचा भावनिक मुद्दा करून काहीही साध्य होणार नाही. वास्तव स्वीकारून सरकार प्रयत्न करीत आहे. सारथी, आर्थिक स्वरूपातील विविध मदतीच्या योजनांद्वारे सरकार समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करीत आहे.
यापूर्वीचे मुख्यमंत्री फेसबुकवर दिसत होते, आताचे मुख्यमंत्री ग्राऊंडवर दिसत आहेत. यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढले. मात्र, शेतकर्‍यांच्या हाती काय लागले नाही. आज आपण एक रुपयात पीक विमा काढण्याचा निर्णय घेतला, असे अनेक लोकाभिमुख निर्णय गेल्या वर्षभरात घेतले. मात्र, त्यामागील अडीच वर्षांच्या कालखंडामुळे राज्य 25 वर्षे मागे गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, अशी अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
संभाजीनगर, अहिल्यादेवीनगर असेच नाव राहील, असे सांगत आमदार सुधीर लंके आणि विखे-पाटील यांच्यातील कार्यकर्त्यांत झालेल्या वादावर बोलताना स्थानिक पातळीवर शांतता ठेवली पाहिजे. कार्यकर्त्यांचा उत्साह असतो, असेही त्यांनी सांगितले. संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमातून फडणवीस येण्यापूर्वी पंकजा मुंडे निघून गेल्या, याबाबत विचारता त्या व्यक्तिगत कारणासाठी गेल्या असतील, त्या मोठ्या नेत्या आहेत, प्रत्येक गोष्टी राजकारणाशी जोडणे योग्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
