ऊसाला एफआरपी नकोच, केवळ 10 पैसे दरवाढ, सरकारकडून ऊस उत्पादकांची थट्टा.?

ऊसाला एफआरपी नकोच, केवळ 10 पैसे दरवाढ, सरकारकडून ऊस उत्पादकांची थट्टा.?

सरकारने सीएसीपी निती आयोगाची, फेर बैठक बोलवावी, ऊसाला साखरेच्या दराप्रमाणे बेसरेट किंमत जाहीर करा, . विठ्ठल पवार राजे

पुणे : केंद्र सरकारने नुकतीच उसाला प्रति टन दरवाढ केलेली आहे म्हणजे, एक किलो ऊस पिकविण्यासाठी 10 पैसे दरवाढ, करून केंद्र सरकारने देशभरातील पाच करोड ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थट्टा, निंदा नालस्ती केली आहे! ही दरवाढ म्हणजे भीक नको, सरकारहो, पण सरकारी वाचाळ वीरांना आवरा! असा संताप ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठल पवार राजे यांनी आज पत्रकारांनाउ दिलेल्या प्रेस नोट मध्ये म्हटले आहे*
*उसाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल 362/-रुपये मग ऊस 220 रुपयांनी 50% तोट्यात का विकावा! विठ्ठल पवार राजे माजी ऊस नियंत्रण मंडळ समिती सदस्य महाराष्ट्र राज्य यांची मागणी.
केंद्र व राज्य सरकारकडून दरवर्षी जून महिन्याच्या आसपास उसदराच्या संदर्भामध्ये सीएसीपी निती आयोग केंद्र सरकारकडून दर जाहीर केले जातात म्हणून शरद जोशी विचारमंंच शेतकरी संघटनेने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी केंद्र व राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून सन 2023 – 24 चे गाळप हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना, “ऊसाला आर एफ आर पी नको,, तर उसाला  साखरेच्या बेसरेट प्रमाणे प्रतिक्विंटल 362/- रुपये दर जाहीर करावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने लेखी स्वरूपात केलेली आहे.,,
संघटनेने केंद्र व राज्य सरकारला चार नोव्हेंबर 2022 रोजी केलेल्या पत्र व्यवहारांमध्ये उसाला प्रति टन उत्पादन खर्च कसा येतो याबाबतची सविस्तर माहिती लेखी पत्राद्वारे दिलेली आहे सदरच्या पत्रव्यवहार करताना संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. त्यावेळेस संघटनेने पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री केंद्रीय सहकारिता मंत्री केंद्रीय अर्थमंत्री केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी निवेदनाने केली होती, त्यामध्ये उसाचा उत्पादन खर्च प्रति टन 3626/- रुपये येतो त्यावर केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे 50 टक्के नफा देण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करून यापुढे शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका ऊसदर म्हणजे “एफआरपीप्रमाणे नको,, त्या ऐवजी ” यापुढे ऊसाला साखरेच्या दरानुसार प्रतिक्विंटल बेस रेट किंमत केंद्र सरकारने जाहीर करावा अशी मागणी निवेदनात केलेली आहे.,, मात्र साखर आयुक्तालयाला मार्च 2023 मध्ये पोलिस, जिल्हाधिकारी पुणे, कृषी आयुक्तालयाकडून गेलेला पत्रव्यवहार तत्कालीन साखर आयुक्तांनी जाणीवपूर्वक दाबून ठेवला! आणि निवृत्तीच्या दिवशी म्हणजेच 31 मे रोजी जाता जाता महा पाप करून गेले, ते सर्व पाप तत्कालीन साखर आयुक्त व साखर संचालक त्यांचे संबंधित सहकारी यांचे आहे, त्यांनी जाता जाता शेतकऱ्यांना मागील चार वर्षांमध्ये चौरंगी एफ आर पी चे, रंग रतन दाखवून जाता जाता पुन्हा शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवल्याचा आरोप विठ्ठल पवार राजे यांनी केलेला आहे.
केंद्र सरकारने एफआरपी चा कायदा लागू केल्यापासून आणि त्यानंतर आरएसएफ, म्हणजेच रेवेन्यू शेअरिंग फार्मूला लागू केल्याच्या नंतर देखील शेतकऱ्यांना आजपर्यंत 100% एफआरपी मिळालेली नाही. साखर कारखान्यांच्या तोडणी वाहतूक राजकीय धाकाने अडवणूक, शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून बेकायदेशीर विज बिल व बँकांची वसुली, वेळेत ऊस न तोडणे आणि तोडला तर सहा सहा महिने एफ आर पी न देणे.? आजही महाराष्ट्र राज्यात गेल्या चार वर्षांमध्ये थकीत एफ आर पी वरील 15 टक्के व्याज, आरएसएफ आणि थकीत या पार्टीमधील घोळ असा साधारण पंधरा हजार कोटींचा घोटाळा आहे. शेतकऱी एफआरपी मागणीसाठी साखर कारखाने कडे गेल्यानंतर शेतकऱ्याचा अवमान करणे यामुळे एकाच हंगामात तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या ती बाब अत्यंत गंभीर आहे! साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सतत वेठीस धरून राज्यामध्ये दरवर्षी साधारणपणे 50 ते 60 टक्के तोट्याने ऊस विकावा लागतो कधी उसाचे पीक अधिक झाले तर कधी अतिवृष्टीच्या नावाखाली नावाचा बातम्यांच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जाते त्यातच त्यांना वेठीस धरणे आणि लूट करणे हे सूत्र साखर कारखानदारी मध्ये साखर आयुक्तालयाच्या मदतीने राबवले जाते, नव्हे तर तो साखर कारखान्याच्या मार्फत आर्थिक पिळवणूक फसवणूक करून ऊस दराची एफआरपी, तोडणी वाहतूक काटेमारी आणि रिकवरी च्या माध्यमातून लुटली गेल्याने गेल्या एकाच वर्षात राज्यात तीन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या याला साखर आयुक्तालय आणि साखर कारखानदार जबाबदार आहेत असं संघटनेचे आणि माझं स्पष्ट मत आहे, आणि त्याला साखर आयुक्तालयातील महत्त्वाचे अधिकारी देखील तितकेच जबाबदार आहेत, त्यांच्याविरुद्ध संघटनेने एसीबी कडे तक्रार केल्याच्या नंतर साखर आयुक्तालयाने संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून मला फोनवर धमकी दिली होती की संघटनेच्या मागण्यांचा आणि पत्र व्यवहार असा साखर आयुक्तालय तत्कालीन साखर आयुक्त असेपर्यंत दखल घेतली जाणार नाही ही बाब देखील सरकारने विचारात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे निवृत्त झाले म्हणजे कारवाई करता येत असे नाही तर कठोर कारवाई करता येते तशी कायद्यात तरतूद आहे सरकारने तत्कालीन साखर आयुक्त साखर संचालक व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी संघटनेची मागणी कायम आहे असे राजे पवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.