कांदा अनुदानाला 200 क्विंटलची मर्यादा, 30 दिवसात अनुदान वाटप करण्याचे आदेश

मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Farmers) दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं प्रतिक्विंटल 350 रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान प्रति शेतकरी 200 क्विंटलच्या मर्यादेत दिलं जाणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Agricultural Produce Market Committee) कांदा विक्री केला त्याच ठिकाणी अर्ज करावा लागणार आहे. 30 दिवसात हे अनुदान वाटप करण्याचे आदेश राज्य सरकारनं दिले आहेत.

शेतकऱ्यांसह विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर अनुदान देण्याचा निर्णय

लेट खरीप कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्यानं राज्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. या मुद्यावरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी चांगलाच गदारोळ केला होता. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तात्काळ अनुदान द्या, अशा प्रकारची मागणी विरोधकांनी केली होती. विधानभवनाच्या पायऱ्यांपासून सभागृहात विरोधकांनी या मागणीसाठी आंदोलन करत सभात्यागही केला होता. त्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 300 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा सरकारनं केली होती. पण विरोधकांनी 500 रुपये प्रतिक्विंटल मदतीची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढला होता. शेतकरी आणि विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळं कांद्याला प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात केली होती.

1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या काळासाठीच मिळणार अनुदान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनंतर राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने 350 रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणं कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांना मदतीचे आदेश जारी केले आहेत. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारं अनुदान हे 30 दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत. हे अनुदान फक्त एका महिन्यासाठी म्हणजे 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या काळासाठीच मिळणार आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातल्या राज्यातील सर्व बाजार समित्या, खासगी बाजार, पणनचे परवानाधारक आणि नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर विक्री केलेल्या कांद्याला ही योजना लागू आहे. परराज्यातून आवक झालेल्या कांद्याला मात्र हे अनुदान मिळणार नाही. परराज्यात विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळणार नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

ही कागदपत्रे आवश्यक

कांद्याचे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यामध्ये कांदा विक्री केलेल्याची पावती असणं आवश्यक आहे. तसेच तासबारा उतारा त्याचबरोबर बचत खाते पासबुक गरजेचं आहे. या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्याला प्रतिक्विंटल 350 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.