एकच नाही तर तीन तीन लाभ? नवीन कर व्यवस्थेत कसा होईल फायदा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) नवीन आयकर व्यवस्थेला अधिक आकर्षक बनण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्राप्तिकराच्या रचनेत आणि दरांमध्ये बदल केला आहे.
काही वजावटीचा त्यांना फायदा मिळेल. त्यावर करदात्यांना 1 एप्रिल 2023 रोजीपासून दावा दाखल करता येईल. नवीन कर व्यवस्थेविषयी (New Tax Regime) अनेक प्रश्न विचारण्यात येत आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते, ही सरळ, साधी आणि सोपी कर प्रणाली आहे. यामध्ये कर दर जुन्या व्यवस्थेपेक्षा कमी आहे. पण या नवीन कर प्रणालीत वजावट आणि सवलतीचा फायदा मिळत नाही, असा एक दावा करण्यात येतो. पण ही गोष्ट खरी नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. नवीन कर व्यवस्थेत अनेक फायदे मिळत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
प्रमाणित वजावट (Standard Deduction) ही त्याच करदात्यांना मिळेल, ज्यांना वेतन, पगारातून उत्पन्न मिळते. म्हणजेच नोकरदार, पेन्शनर्स आणि फॅमिली पेन्शनर्संना या योजनेचा फायदा होईल. ज्या करदात्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधनच वेतन आहे, त्यांना नवीन कर व्यवस्थेत 50 हजार रुपयांच्या प्रमाणित वजावटीवर दावा करता येईल.
नोकरदाराला त्यासाठी कुठलेही कागदपत्र द्यावे लागणार नाही. त्याला प्रमाणित वजावटीसाठी दावा करता येईल. फॅमिली पेन्शनरला नवीन कर व्यवस्थेतंर्गत 15,000 रुपयांच्या प्रमाणित वजावटीची सवलत मिळण्यासाठी प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जुन्या कर व्यवस्थेत ही सुविधा उपलब्ध आहे.
जर एखादा कर्मचारी एनीपीएस खात्यात (NPS Account) योगदान देत असेल तर वेतनदार म्हणून त्याला प्रमाणित वजावटीचा दावा करता येईल. एकूण उत्पन्नावर त्याला प्रमाणित वजावटीची सवलत मागता येईल. आयकर कायदा नियम 80सीसीडी (2) अंतर्गत त्याला दावा दाखल करता येईल.
या नियमातंर्गत कर्मचाऱ्याला जास्तीत जास्त दावा दाखल करता येतो. खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नियमात मूलभूत फरक आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी वेतनाच्या 10 टक्क्यांपर्यंत तर सरकारी कर्मचारी जास्तीत जास्त 14 टक्क्यांपर्यंत प्रमाणित वजावटीचा दावा दाखल करु शकतात.
अग्निवीर कॉरपस फंड मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर कलम 80सीसीएच अंतर्गत कर सवलत मिळविता येते. हा नवीन कर व्यवस्थेतील भाग आहे. जमा रक्कमेवर वजावटीचा दावा करता येतो. तसेच मॅच्युरिटीनंतर मिळणारा परतावा पण कर मुक्त असेल.
नवीन कर व्यवस्था आणि जुनी कर व्यवस्था असे दोन पर्याय केंद्र सरकारने दिले आहेत. पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य नागरिकांना देण्यात आले आहे. करदात्यांना कर भरण्यासाठी अगोदर कर रचना (Income Tax Slab) निवडावी लागेल.
तर देशातून आयकर समाप्त करण्यात येईल का? याविषयी केंद्र सरकारने उत्तर दिले. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले. त्यानुसार, केंद्र सरकार आयकरात वाढ करुन अथवा आयकर कमी करुन सर्वसामान्य जनतेला मदत करते. कारण कर रुपातून जमा झालेला पैसा हा जनतेच्या लोक कल्याणकारी योजनांवरच खर्च होतो. त्यामुळे आयकर बंद होणार नाही.