करदात्यांना मोदी सरकारचे गिफ्ट; 1 लाख रुपयांपर्यंतची कर थकबाकी माफ
एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर थकबाकी असलेल्या एक कोटीहून अधिक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर विभागाने 31 जानेवारी 2024 पर्यंत जुन्या थकबाकी कर दाव्याच्या मागण्या माफ केल्या आहेत.
CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही करदात्याची कर मागणी 1 लाख रुपयांपर्यंत माफ केली जाईल.
CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की वर्ष 2020-11 साठी 31 जानेवारी 2024 पर्यंत प्रत्येक मूल्यांकन वर्षात 25,000 रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल.
तर मूल्यांकन वर्ष 2011-12 पासून मूल्यांकन वर्ष 2015-16 पर्यंत, दरवर्षी 10,000 रुपयांच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. परंतु ही सर्व रक्कम मिळून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.
आयसीएआयचे माजी अध्यक्ष वेद जैन यांनी जुन्या कर मागण्या रद्द करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल सांगितले की, जुन्या कर मागण्या एका प्रकारे राइट-ऑफ टप्प्यावर दिसू शकतात. सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगळुरूला दोन महिन्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल.
1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा दिला होता आणि घोषणा केली होती की, 25,000 रुपयांपर्यंत थेट कराची मागणी मागे घेण्यात येईल. या निर्णयाचा एक कोटी करदात्यांना फायदा होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.
