देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रचंड वाताहत उडाली आहे. मागील आठवडय़ात पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य तब्बल 8.3 टक्क्यांनी घसरले. नोव्हेंबर 1998 नंतरची रुपयाची ही सर्वात मोठी घसरण आहे. ही स्थिती पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या सरकारपुढे नजीकच्या काळात गंभीर आव्हाने उभी ठाकणार असल्याच्या धोक्याची घंटा वाजवत आहे.
पाकिस्तानच्या सरकारने देशाला वाचवण्यासाठी अखेरची धडपड सुरू केली आहे. डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय संपत्ती इतर देशांना विकून पैसे उभे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून यासंबंधित अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे
श्रीलंकेसारखी दिवाळखोरी ओढवू नये म्हणून देशाची संपत्ती विकण्याची नामुष्की पाकिस्तानवर ओढवली आहे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेत हस्तक्षेप न करण्याची विनंती सरकारने सर्व न्यायालयांना केली आहे.
पाकिस्तानात रोकडटंचाईचा प्रश्न भीषण बनला आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळखोरीचा धोका टाळण्यासाठी सरकारने हातपाय मारायला सुरुवात केली आहे. याच अनुषंगाने पेट्रोलियम आणि गॅस कंपन्या तसेच सरकारी मालकीच्या वीज कंपनीतील भागभांडवल संयुक्त अरब अमिरातीला दोन ते अडीच अब्ज डॉलर्समध्ये विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या ‘इंटरगव्हर्नमेंटल कमर्शियल ट्रान्सफर ऑर्डिनन्स- 2022’ या अध्यादेशात सर्व निर्धारित प्रक्रिया आणि नियामक छाननी पूर्ण करूनच राष्ट्रीय संपत्ती इतर देशांना विकण्याची तरतूद केली आहे. या अध्यादेशावर राष्ट्रपती आरीफ अल्वी यांनी अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. पाकिस्तानने आधीचे कर्ज फेडलेले नाही. या कारणावरून संयुक्त अरब अमिरातीने मे महिन्यात पाकिस्तानच्या बँकांमध्ये रोख रक्कम जमा करण्यास नकार दिला आहे.
