कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबातील विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्क माफी देण्याचा शिंदे सरकारचा निर्णय

मुंबई : कमी उत्पन्न ( 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी ) गटातील कुटुंबातील विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्क माफी देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून ही माहिती देण्यात आली .पूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी मुलींच्या शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सरकार शैक्षणिक संस्थाना या खर्चाची परतफेड करेल. जास्तीत जास्त मुली उच्च शिक्षणात याव्यात यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चंद्रकात पाटील यांनी कुलगुरुंच्या बैठकीत शुक्रवारी याची घोषणा केली. सध्या मुलींना शैक्षणिक वर्षात ५० टक्के शुल्क माफी होती. आता ही शुक्लमाफी १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

चंद्रकात पाटील म्हणाले की, ‘उच्च शिक्षणातील विविध कोर्सेससाठी मोठ्या संख्येने मुलींनी प्रवेश घ्यावा यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करायला हवेत. तसेच कुलगुरुंनी वेळेवर निकाल लागावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.’ सरकारच्या या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलींना फायदा होणार आहे. त्यामुळे मुलींची विद्यापीठातील प्रवेश संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

कुलगुरुंच्या बैठकीला राज्यपाल रमेश बैस हे देखील उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी वेळेवर निकाला लावण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच याचे महत्त्व विषद केले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष चुकू नये किंवा नोकरीची संधी हातची जाऊ नये यासाठी वेळेवर निकाल लागणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. उशिरा निकाल लागल्यास त्यासाठी कुलगुरुंना जबाबादार धरले जावे असं ते यापूर्वी म्हणाले आहेत