मराठा आरक्षणावरुन वाद,मागासवर्गीय आयोगाचा मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप? आणखी एक सदस्य बाहेर ?
आयोगाच्या कामकाजात वाढता हस्तक्षेप, जातविरहित सर्वेक्षण करण्यास आडकाठी यासह इतर कारणांमुळे आयोगातील एक, एक सदस्य राजीनामा देत आहे. यापूर्वी आयोगाचे सदस्य सोनवणे आणि अ‍ॅड. बालाजी सगर किल्लारीकर यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर लक्ष्मण हाके यांनीही राजीनामा दिला. बालाजी किल्लारीकर यांनी 1 डिसेंबर रोजी राजीनामा दिल्यानंतर 2 डिसेंबर रोजी हाके यांनीही राजीनामा दिला. आता आणखी एक सदस्य राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
मराठा आरक्षणावरुन वाद सुरु आहे. मनोज जरांगे पाटील विरुद्ध छगन भुजबळ असा वादा आरक्षणामुळे निर्माण झाला आहे. मराठा समाजास ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास छगन भुजबळ यांच्यासह इतर ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे.
दुसरीकडे आरक्षणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाचे एक, एक सदस्य राजीनामा देत आहेत. आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रावर काही सदस्यांची उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती मिळाली आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांना 13 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्र लिहिले होते. त्यात मराठा समाजाचा मागासवर्गीय किंवा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भातील उल्लेख होता. त्यांच्या या पत्रात 10 मुद्यांचा टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) ने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी निकष आणि मापदंड निर्धारित करण्यास सांगितले. याच मुद्यावर आयोगाचे सदस्य नाराज झाले आहे. 1 डिसेंबर रोजी आयोगाच्या झालेल्या बैठकीत काही सदस्यांनी आपली मते मांडली. केवळ मराठ्यांचा डेटा गोळा करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी सर्व समुदायांचा डेटा गोळा करण्याची मागणी केली. एका समाजाला मागास ठरवण्यासाठी आयोग कसे काय काम करु शकते ? असा प्रश्न काही सदस्यांनी बैठकीत विचारला.
