शेतकऱ्यांना आता वैयक्तिक विहिरीसाठी चार लाखांचे अनुदान मिळणार असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय महिन्यापूर्वीच झाला आहे. प्रत्येक ग्रामसभेत लाभार्थींना मंजुरी देणे ग्रामपंचायतींना बंधन आहे.ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेनंतर ३० दिवसांत गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि त्यानंतर १५ दिवसांत तांत्रिकी मान्यता देणे आवश्यक आहे. नियमित ग्रामसभेनंतर दहापेक्षा अधिक लाभार्थींनी अर्ज केल्यास विशेष ग्रामसभा घेऊन मंजुरी द्यावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
राज्यातील १४.९ टक्के कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखालील असून ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे ठरवले आहे. भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य आहे. १७ डिसेंबर २०१२ रोजी शासन निर्णय झाला आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे करण्यास मान्यता मिळाली. त्यानंतर लाभार्थींचे निकष निश्चित झाले. त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील, महिला कर्ता असलेले कुटुंब, दिव्यांग व्यक्ती कर्ता असलेले कुटुंब, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी (इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, वननिवासी लाभार्थी, सीमांत शेतकरी व अल्पभूधारक) यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी सात-बारा उतारा, आठ-अ, जॉबकार्डची प्रत, सामुदायिक विहीर असल्यास सर्वांची मिळून किमान ४० गुंठे सलग जमीन असल्याचा पंचनामा अशी कागदपत्रे लागतात.लाभार्थींसाठी ‘अशी’ आहे पात्रता
लाभार्थीकडे किमान ४० गुंठे जमीन सलग असावी
पेयजल स्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहीर घेता येणार नाही
दोन विहिरींमध्ये १५० मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही
लाभधारकाच्या सात-बारा उताऱ्यावर पूर्वीची विहीर नोंद नसावी
लाभधारकाकडे ‘मनरेगा’चे जॉबकार्ड असणे आवश्यक आहे
विहिरीचा लाभ मिळण्याची कार्यपद्धती
ग्रामपंचायतीचा डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक लाभार्थीचा ऑनलाइन अर्ज भरेल.
लाभार्थी ठरवण्याचा निर्णय ग्रामसभेत होईल. पात्र लाभार्थींची यादी विशेष ग्रामसभेत ठेवून मंजुरी घ्यावी.
पात्र लाभार्थींचे सर्व अर्ज त्या वर्षीच्या लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करावेत; लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट नाही, पण कोणी योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असल्यास पूरक बजेट तयार करावे.
दरवर्षी साधारणत: चार ग्रामसभा होतात; त्यात मनरेगाच्या अर्जांना मान्यता द्यावी. दहापेक्षा अधिक लाभार्थींनी अर्ज केल्यास विशेष ग्रामसभा घेऊन त्यांना मान्यता द्यावी.
