चेहरा झाकण्यावर असलेल्या राष्ट्रीय बंदीचे उल्लंघन करणार्‍या लोकांना दंड ठोठावण्याची मागणी
इराणमध्ये (Iran) हिजाबविरोधी मोठे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाचे लोण जगातील अनेक देशांमध्ये पसरले आहे. अनेक देशांमधील स्त्रियांनी इराणच्या महिलांना पाठींबा दिला आहे. अशात आता स्विस सरकारने (Swiss Government) बुधवारी संसदेत एका कायद्याचा मसुदा पाठवला, ज्यात त्यांनी चेहरा झाकण्यावर असलेल्या राष्ट्रीय बंदीचे उल्लंघन करणार्‍या लोकांना दंड ठोठावण्याची मागणी केली.
देशात जे लोक चेहरा झाकतील त्यांना 1,000 स्विस फ्रँक ($1,005) पर्यंत दंड ठोठावला जाईल.
स्वित्झर्लंड (Switzerland) सरकार ‘बुरखा बंदी’ कायदा लागू करू इच्छित आहे, या पार्श्वभुमीवर हा दंडाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दंड आकारण्याचा या मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावामध्ये कुठेही थेट इस्लामचा उल्लेख नाही. रस्त्यावरील हिंसक आंदोलकांना मुखवटे घालण्यापासून रोखणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक सुरक्षा आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी चेहरा झाकण्यावर बंदी घालण्याचे उद्दिष्ट आहे. इथे शिक्षेला प्राधान्य नाही, असे एका निवेदनात म्हटले आहे.
स्थानिक राजकारणी, मीडिया आणि प्रचारक याकडे ‘बुरखा बंदी’ कायदा म्हणून पाहत आहेत. या मसुद्यामध्ये कायद्यातील इतर अनेक सवलतींचाही समावेश करण्यात आला आहे. सरकारने राजनयिक परिसर, प्रार्थनास्थळे, विमानावर अशी बंदी माफ करण्याची सूचना केली आहे. तसेच आरोग्य, सुरक्षितता, हवामान परिस्थिती आणि स्थानिक रीतिरिवाजांशी संबंधित कव्हरिंग्ज वैध राहतील. कलात्मक परफॉर्मन्स आणि जाहिरातींमध्ये देखील याबाबत सूट देण्यात आली आहे.
परंतु मुस्लिम गटांनी सरकारचा हा निर्णय भेदभावपूर्ण म्हणून मतदानाचा निषेध केला आहे. स्वित्झर्लंडच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 5 टक्के मुस्लिम आहेत व बहुतेकांची मूळे तुर्की, बोस्निया आणि कोसोवोमध्ये आहेत. दरम्यान, फ्रान्सने 2011 मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पूर्ण चेहराभर बुरखा घालण्यावर बंदी घातली होती. तसेच डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड आणि बल्गेरियामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर पूर्ण किंवा आंशिक बंदी आहे.
