महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी मोदी सरकार देतेय मोफत शिलाई मशीन
देशातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत आहे. यापैकी एक म्हणजे मोफत शिलाई मशीन योजना (Free Silai Machine Yojana 2022).
योजनेअंतर्गत सरकार महिलांना मोफत शिलाई मशीन देते. या योजनेच्या मदतीने महिलांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही याची काळजी घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या प्रत्येक गरजा स्वतःहून पूर्ण करण्यासाठी ते सक्षम असले पाहिजेत. या उद्देशाने शासनाकडून महिलांना मोफत शिलाई मशीनचे वाटप करण्यात येत आहे.
या योजनेसाठी पात्र असलेली महिला अर्ज करून शिलाई मशीन योजनेचा लाभ घेऊ शकते. देशातील सर्व राज्यांसाठी केंद्र सरकारचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक राज्यातील 50 हजार महिलांना मोफत शिलाई मशीन दिली जात असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
20 ते 40 वयोगटातील महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात आणि सहज शिलाई मशीन मोफत मिळवू शकतात आणि स्वतःचा रोजगार सुरू करू शकतात. हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये प्रधानमंत्री मोफत शिलाई मशीन योजना सुरू आहे. या राज्यांतील महिला या योजनेचा लाभ घेऊन आपला रोजगार सुरू करू शकतात. त्यासाठी त्यांना अर्ज करावा लागेल.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना मोफत शिलाई मशीन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. महिलाही यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. जर एखाद्याला या योजनेंतर्गत अर्ज करायचा असेल तर त्याला प्रथम त्याच्या अधिकृत वेबसाइट www.india.gov.in वर जावे लागेल. वेबसाइटच्या मुख्यपृष्ठावर, तुम्हाला मोफत मशीनसाठी अर्ज करण्याची लिंक मिळेल.
लिंकवर क्लिक करा आणि अर्जाच्या PDF ची प्रिंट काढा. त्यानंतर अर्ज भरा आणि फॉर्मसोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडा. त्यानंतर संबंधित कार्यालयात फॉर्म जमा करा. अधिकारी तुमच्या अर्जाची छाननी करतील. अर्जात दिलेली माहिती बरोबर आढळल्यास, तुम्हाला शिलाई मशीन मोफत दिले जाईल.
आधार कार्ड
जन्मतारीख प्रमाणपत्र
उत्पन्न प्रमाणपत्र
मोबाईल नंबर
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
या योजनेसाठी कोण पात्र आहे
अर्जदार भारताचे नागरिक असणे आवश्यक आहे
देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलाच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
महिला अर्जदाराच्या पतीचे वार्षिक उत्पन्न 12 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
विधवा आणि दिव्यांग महिला देखील या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतात आणि लाभ घेऊ शकतात.
