पेन्शनमध्ये मोठा बदल! मोदी सरकार नरमले, नवी पेन्शन योजना सुधारणार; किती वाढ होईल?
महागाई, बेरोजगारी तसेच अन्य विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांकडून केंद्रातील मोदी सरकारवर सडकून टीका केली जात आहे. यातच नवी पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
केंद्राच्या विरोधात जाऊन अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातच आता केंद्रातील मोदी सरकारने थोडी नरमाईची भूमिका घेतली असून, नवीन पेन्शनमध्ये सुधारणा करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
देशभरात जुनी पेन्शन योजनेसाठी रणकंदन सुरु आहे. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत जुनी पेन्शन योजनेसाठी वादंग पेटले आहे. यातच आगामी लोकसभा आणि काही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये हे प्रकरण शेकू नये, यासाठी केंद्र सरकारनेही कंबर कसली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागणी रेटल्याने आतापर्यंत ही योजना तिजोरी फस्त करणारी असल्याचे केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे म्हणणे थोडे नरमले आहे. नवीन पेन्शन योजनेविषयीची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करणार आहे. त्यासाठी या नवीन योजनेत अधिक सोयी-सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. नवीन पेन्शन योजनेत केंद्र सरकार सुधारणा करण्याच्या विचारात असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारच्या तिजोरीवर भार न पडता पेन्शन योजना राबवावी
सरकारच्या तिजोरीवर कुठलाही भार न पडता केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या हिताची पेन्शन योजना राबवावी, अशी आग्रही मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. निवृत्ती वेतनात होत असलेले मोठे नुकसान केंद्र सरकारने पूर्ववत करावे आणि नुकसान टाळावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. नवीन पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के रक्कम परत मिळविता येते. तर उर्वरीत ४० टक्के रक्कम ॲन्युटीमध्ये गुंतविण्यात येते. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन ८० हजार रुपये असेल तर सेवानिवृत्तीनंतर त्याला जवळपास ३५ ते ४० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. पण नवीन योजनेत कर्मचाऱ्याला जवळपास ८०० ते १००० रुपये पेन्शन मिळेल. जुनी पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना निवृत्ती वेतनाची रक्कम मिळते.
दरम्यान, नवीन पेन्शन योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे काँग्रेसशासीत आणि आपने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशसहीत इतर राज्यांनी नवीन पेन्शन योजना बंद करुन जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला अनुकूलता दर्शविली आहे. याविषयीचा निर्णय मात्र अद्याप घेतलेला नाही.
नवीन आणि जुन्या पेन्शन योजनेत नेमका फरक काय?
– नवीन पेन्शन योजना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे फायदेशीर नाही
– जुनी पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या अर्धी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते.
– नवीन पेन्शन योजनेत मूळ वेतन+डीएचा १० टक्के हिस्सा कपात होतो.
– जुनी पेन्शन योजनेत पगारातून कोणतेही डिडक्शन होत नाही.
– नवीन पेन्शन योजनेत ६ महिन्यानंतर डीएची तरतूद नाही.
– जुनी पेन्शन योजनेची रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून देण्यात येते.
– नवीन पेन्शन योजनेत निश्चित पेन्शनची हमी नाही.
