शेतकरी आंदोलन भडकलं. हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर,कार्यालयावर अंडी फेकली.
आकारानं छोट्या असलेल्या या युरोपियन देशातील शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर तोंड लपवण्याची वेळ आणली. वास्तविक या देशात मूठभर शेतकरी आहेत.
पण त्यांच्या आक्रोशानं मात्र जगाचं लक्ष वेधलं आहे. गुरुवारी (ता.१५) इटली आणि पोलंडमध्ये शेतकरी आंदोलन भडकलं. हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरले. युरोपियन महासंघाच्या कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी घोषणा दिल्या. हजारो शेतकरी जमा झाले होते. तिथे टायर जाळले. आणि कार्यालयावर अंडी फेकली.
यापूर्वीही युरोपियन महासंघातील जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन या देशाच्या राजधानीत शेतकरी कचरा, शेतमाल आणि गटारातील घाण टाकून आंदोलन करत होते. त्यात ट्रॅक्टर रस्त्यावर उभे करून वाहतूकही ठप्प करत होते. पण दिवसेंदिवस युरोपियन महासंघातील शेतकऱ्यांचं आंदोलन अधिक तीव्र होऊ लागलं आहे. काही देशात ३० दिवसांचं आंदोलनही पुकारलं गेलं. पोलंडच्या शेतकऱ्यांनी तर २० फेब्रुवारीपर्यंत युरोपियन महासंघानं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर युक्रेनच्या सर्व सीमा बंद करू असा इशाराही दिला आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांची दोन प्रमुख मागण्या आहेत. पहिली म्हणजे, युरोपियन हवामान बदलाला रोखण्यासाठी युरोपियन महासंघानं नवीन कायदे आणले. ते रद्द करावेत. २०५० पर्यंत युरोपियन महासंघानं कार्बन न्यूट्रल असण्याचा निर्धार केला आहे. म्हणजे कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणायचं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या इंधनावरील अनुदान कपात करण्यात आलं आहे. शेतकरी मात्र त्यामुळे नाखुश आहेत. शेतकरी म्हणतात, “आमचा उत्पादन खर्च वाढतोय. आणि उत्पन्न मात्र कमी होतंय. दुसरीकडे सरकारनं रशिया आणि युक्रेनच्या संघर्षामुळं युक्रेनमधून स्वस्तात शेतमालाची आयात सुरू केलीय.” असंही शेतकरी सांगतात.
आयातीमुळे युरोपियन महासंघातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव पडत आहेत. आणि अर्थात शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळं अधिकच रोष आहे. युरोपियन महासंघातील काही देशात २०२४ च्या निवडणुका होऊ घातल्यात. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जर्मनी, फ्रान्स, इटली, पोलंडमध्ये धोरणात फेरफार करण्याचा विचारात युरोपियन महासंघ आहे. पण त्यात फटका बसतो तो शेतकऱ्यांना. युरोपियन देशात दुष्काळाची परिस्थिती सातत्यानं निर्माण होऊ लागली आहे. उत्पादकता कमी झाल्यानं अन्नसंकटही या देशांवर घोंगावू शकतं. यासाठी हवामान बदल कारणीभूत आहेत, असं युरोपियन महासंघाचं मत आहे. पण शेतकऱ्यांनी मात्र सातत्यानं या मताला खोडून काढलं. त्यामुळं आता वाढत जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दबावापुढे युरोपियन महासंघ गुडघे टेकणार का? की, दडपशाहीचा मार्ग अवलंबणार? याकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे.
