सरकार बचावल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सुसाट; महत्त्वाच्या निर्णयांचा लावला धडाका !

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यपाल यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढतानाच, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही ठाकरेचं सरकार पूर्वरत केलं असतं, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
त्यामुळेच राज्यात आता पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे राहणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

जरी न्यायालयाने शिंदे फडणवीस यांच्या सरकारस्थापनेच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले असले, शिंदे गटाच्या प्रतोदांना बेकायदेशीर ठरवले असले तरी अंतिमत: आजच्या परिस्थितीत शिंदे-फडणवीस सरकार बचावले आहे.

आपल्या सरकारवरील टांगती तलवार तूर्त तरी दूर झाली यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. आपल्या सरकारवरील संकट दूर झाल्यामुळे आता शिंदे फडणवीस सरकार अॅक्शन मोडवर दिसत आहे. यापुढे सरकारमधील महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या धडका दिसून येईल, असे बोलले जात आहे. यापैकी काही निर्णयांबद्दल सुतोवाच करून सरकारने याची चुणूक दाखवून दिली आहे.

भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी पुन्हा निवडप्रक्रीया? –

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाच्या राज्य विधिमंडळातील प्रतोद भरत गोगावले यांची प्रतोद पदावरील नियुक्ती ही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर असल्याचे म्हंटले होते. यामुळे आता शिंदेंच्या शिवसेनेकडून नवीन राजकीय डावपेच खेळला जाण्याची शक्यता आहे. भरत गोगावलेंची (Bharat Gogawale) व्हिप म्हणून निवडप्रक्रिया आजपासून पुन्हा सुरू करू, असे शिंदेच्या शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी म्हंटले आहे. गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता शिवसेनेकडून कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार –

पहिल्या मंत्रिमंडळात शिंदे गट आणि भाजपकडून प्रत्येकी नऊ आमदारांना मंत्रिपदाची संधी देण्यात आली होती. आता शिंदे गटाकडून आमदार बच्चू कडू, आमदार संजय शिरसाट, प्रतोद भरत गोगावले, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार यामिनी जाधव, आमदार रवी राणा यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. यांच्यासह १९ जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता आहे. प्रहारचे संघटनेचे नेते व सरकार समर्थक आमदार बच्चू कडू (Bacchu Kadu) म्हणाले, “आता लगेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्यास काही अडचण नसावी. येत्या २०-२१ मे पर्यंत मंत्रीमंडळ विस्तार होण्याची माहिती आहे.

परमबीर सिंहांचं निलंबन मागे :

राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करणारे माजी पोलिसी आयुक्त परमबीर सिंह यांचे निलंबन मागे घेतले आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने हा २०२१ मधील निर्णय मागे घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर शंभर कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Sinh) यांना राज्य सरकारने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती.

शिंदे-फडणवीस सरकार सुसाट :

सरकारवरील संकट आताच्या परिस्थितीत टळल्याने शिंदे-फडणवीस महत्त्वाच्या निर्णयांचा धडाका लावणार असल्याची चर्चा आहे. सत्तासंघर्षाच्या लढाईत सरकार बचावल्याने आता महत्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत सरकार दिसत आहे. पुढील काळात आणखी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाण्याचीही शक्यता आहे.