मराठ्यांना यातून स्वतंत्र आरक्षण मिळालेले नाही,सरकारने दिलेला कागद हा तर केवळ मसुदा
राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेली अधिसूचना हे केवळ सगेसोयरे याविषयीचा मसुदा आहे. त्याचबरोबर हा मसुदादेखील 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी किंवा त्यानंतर लागू होणार आहे.
तत्पूर्वी त्याला विधिमंडळाची मान्यता लागणार आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांची मान्यता त्याला लागणार आहे.
सगेसोयरे निश्चित करताना पितृसत्ताक (वडिलांकडील) पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे मातृसत्ताक अर्थात आईकडून मिळणाऱ्या आरक्षणाचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. मुंबईतील आंदोलनातून केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांना ज्यांच्याकडे हैदराबादचे निजामकालीन पुरावे आहेत, त्यांनाच थोडाबहुत सगेसोयरे या अधिसूचनेचा फायदा होणार आहे.
सगेसोयरेविषयीचा फायदाही मराठ्यांना हा निर्णय मंजूर झाल्यानंतरच पदरी पडणार आहे. हा फायदादेखील थेट होणार नाही. मराठा हा कुणबी गृहित धरत त्याला ओबीसी प्रवर्गातून जो फायदा होतो तितकाच फायदा या पत्रानंतरही होणार आहे. मराठ्यांना यातून स्वतंत्र आरक्षण मिळालेले नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी स्पष्ट केले आहे.
केवळ कागदोपत्री शिथिलता तेवढी आणली गेली आहे. सामाजिक सर्वेक्षण होत असताना मराठ्यांना ते आर्थिक व महत्त्वाचे म्हणजे मराठ्यांना ते सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याची नोंद करावी लागेल. त्याबाबतची जनजागृती मराठा समाजाची होत नसल्याची ओरड गरीब मराठ्यांची आहे. मराठा आरक्षणावर सरकारला झुकवत मनोज जरांगे-पाटील यांनी व मराठा आंदोलकांनी आरक्षण मिळविले, म्हणून राज्यभरात जल्लोष साजरा केला जात आहे. हा जल्लोष होत असताना त्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र शासन राजपत्र प्रकाशित केले आहे.
शुक्रवारी (ता. 26) हे राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले आहे. त्याचा मजकूर वाचला की, अनेक गोष्टी संदिग्ध वाटतात. ही अधिसूचना आहे, की नोटीस की राजपत्र आहे ? याचा थेट बोध होत नाही. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन नियम, 2012 यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्यास सांगण्यात आले आहे, त्या नियमांचा पुढील मसुदा असा उल्लेख या अधिसूचनेत आहे. हा मसुदा बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, हा मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.
फेब्रुवारीपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली तर काय? असा प्रश्न कायमच आहे. आंदोलकांची एक मागणी मंजूर झाली असली तरी बाधित व्यक्तींना या मसुद्यावर हरकती, आक्षेप दाखल करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सरकारने जाहीर केलेला मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येणार आहे. याचा अर्थ 16 फेब्रुवारीपर्यंत यातील काहीही लागू होणार नाही. त्यानंतरही लागू होईल की नाही, याची शाश्वती नाही.
सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेची ही वस्तुस्थिती मराठा समाजाने समजून घेण्याची गरज आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, या अधिसूचनेनुसार 16 फेब्रुवारी 2024 पूर्वी सरकारने जाहीर केलेल्या मसुद्याच्यासंबंधात लोकांना आक्षेप नोंदविता येणार आहे. या सर्व आक्षेप व हरकती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांना पाठवायच्या आहेत. शासन हे सर्व आक्षेप व हरकती विचारात घेणार आहे. सरकारने ही अधिसूचना काढून सरळ सरळ मराठा आंदोलकांचा केवळ रोष कमी केला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी थेट आरक्षणाची घोषणा केलेली नाही.
मनोज जरांगे-पाटील सगेसोयरे म्हणून मागत असलेला अधिकार हा आईचे नातेवाईक यांना लागू केलेला नाही. अधिनियमानुसार वंशावळीमधील वडिलांच्या रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईक मान्य करण्याचा नियम आधीपासूनच लागू आहे. हा नियम जसा संविधानात व कायद्यात आहे, तसाच राहणार आहे. त्यात कोणताही बदल सरकारने केलेला नाही, करूही शकत नाही. त्यामुळे नव्याने काय मान्य केले? असा प्रश्न आहे.
मराठा समाजाला केवळ जातप्रमाणपत्र मिळून आरक्षण मिळणार नाही. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय नोकरी, शिक्षण आणि राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, याची जाणीव ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. सरकारने मनोज जरांगे-पाटील व मराठा आंदोलक यांच्या मागण्या मान्य केल्या, की फक्त आंदोलनाची धार कमी केली, हे कायदेशीरपणे लोकांना सांगण्याची गरज आहे.
केंद्राच्या 102व्या घटनादुरुस्तीनुसार एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. त्याची प्रक्रिया ठरलेली आहे. राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाचा आणि केंद्राच्या शिफारशीवरून आरक्षणाचा प्रस्ताव मान्य करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना आहे. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली तरच एखाद्या जातीला किंवा समुदायाला मागास ठरविण्यात येते. त्यानंतरच राष्ट्रपतींनी घोषणा केल्यावर आरक्षणाचा लाभ मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आणि गुर्जर यांच्यावियषी केंद्राची अधिसूचना गुंडाळून ठेवली होती.
सुप्रीम कोर्टाने एखाद्या जातीला मागास ठरविण्याचे निकष पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही अधिसूचना मंजूर करता येत नाही, हेदेखील स्पष्ट केले होते. इतकेच नव्हे, तर निवडणुकीत एखाद्या समुदायास ‘आम्ही आरक्षण देऊ,’ असेदेखील राजकीय पक्षांना वचन देता येत नाही, असे सुनावले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना हा समाज अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समाजाच्या तुलनेत सर्वदृष्टीने मागास आहे, हे आधी सिद्ध करावे लागेल, तरच मराठा समाजाला नोकरी, शिक्षण आणि राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
