आईच्या प्रामणपत्राचा लभा लेकराला का नाही?’मुलांना आईचीही जात लावा’; मनोज जरांगे पाटील

मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांना वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली.

पण मनोज जरांगे पाटील आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. ते सरकारला वेळ वाढवून देण्यास तयार नाहीत. सरकारने येत्या 24 डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा. अन्यथा आम्हाला पुढची दिशा ठरवावी लागेल. तसेच एकदा पुढची दिशा ठरवली तर मग आम्ही मागे हटणार नाहीत, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांनी आणखी एक मोठी मागणी केलीय. एखाद्या महिलेकडे कुणबी जात प्रमाणपत्र असेल तर त्या आईच्या मुलाला कुणबी प्रमाणपत्रच देण्यात यावं, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. मनोज जरांगे यांच्या या मागणीवर सरकार काय भूमिका मांडतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
“हे खरे आहे, मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्या आहेत ते आम्ही सरकारच्या कानावर टाकलं आहे. इथले काही अधिकारी जाणूनबुजून पुरावे शोधत नाहीत आणि निरर्थक अहवाल देत आहेत. त्यांचा बंदोबस्त करा, अशी तक्रार आम्ही सरकारकडे केली आहे. समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत काम करु द्या. समितीने ताकदीने काम केलं तर 24 तारखेपर्यत समितीला लाखापेक्षा जास्त नोंदी सापडतील”, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली.

‘आईच्या प्रामणपत्राचा लभा लेकराला का नाही?’

“समितीने जे दस्ताऐवज शोधले आहेत त्यामध्ये काय लिहिलं होतं? शेती लिहिलं आहे, म्हणजे तो कुणबी. पूर्वी राजस्थानचे भाट होते. त्यांच्या नोंदी तपासल्या तर त्या ग्राह्य धरल्या तर तरी कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकतं. मराठवाड्याचे विदर्भाशी नाते आहेत, आणि विदर्भाचे पश्चिम महाराष्ट्राशी नाते आहेत. तिथल्या मुली महाराष्ट्रात केल्या जातात, मराठवाड्यात केल्या जातात, पश्चिम महाराष्ट्रातही केल्या जातात. तिथे तिच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे. ती ज्यावेळेस रोटी-बेटी व्यवहार होऊन मराठवाड्यात येते त्यावेळेस तिच्याच लेकराला तिच्याकडे असणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. ते द्यायला यांना प्रोब्लेम काय आहे? मग तुम्ही कोणतं नातं जोडायला निघालात?”, असे सवाल मनोज जरांगेंनी केले.

“कुणबी आणि मराठा एक आहेत. हा कोणता निकष आहे? ती आई आहे, तिचे ते लेकरं आहेत. आईकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे. त्या प्रमाणपत्राचा उपयोग लेकराला घेता येत नसेल तर कोणत्या कायद्याची चौकट चालवत आहात? तेही लागू झालं पाहिजे, तिचे लेकरं आहेत. हे कायद्याच्या चौकटी बाहेर नाही. ते सरकारने 24 डिसेंबरच्या आत करावं. एका शासन निर्णयाचा विषय आहे. फार मोठा विषय नाही”, अशी महत्त्वाची भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली.

‘आम्ही 24 डिसेंबरनंतर ऐकणार नाहीत’

“मराठा समाजाला प्रेमाने आरक्षण मिळवायचं आहे. आपल्या लेकरासाठी आपल्याला आरक्षण मिळवायचं आहे. समाजात काही उणेदुणे असतील तर ते आरक्षण मिळाल्यानंतर बघू. सरकारचा मेसेज होता की, आज बोलणार म्हणून. मग काय अडचणी आल्या ते बघू. होईल ते कळवतील. आम्ही 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. पण 24 डिसेंबरनंतर जाहीर सांगतो, आम्ही ऐकणार नाही. आम्हाला नाइलाजाने पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवावी लागेल. त्यानंतर आम्ही सरकारचं ऐकणार नाहीत”, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

‘गोरगरीब मराठ्यांना काय वाटतं ते महत्त्वाचं’

“कोणाला काय वाटतं, अभ्यासकांना काय वाटतं यावर हे आंदोलन नाही. मला काय वाटतं यावर हे आंदोलन नाही. इथे गोरगरीब मराठ्यांना काय वाटतं ते महत्त्वाचं आहे. मराठवाड्यातून लढा उभा राहिला असला तरी मराठवाडा काही अखंड महाराष्ट्राच्या बाहेर नाहीय. महाराष्ट्रातील मराठा वेगळे नाहीत. ही संस्कृती मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील मराठ्यांमध्ये नाही. सगळे भाऊ आपलेच आहेत”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

‘अधिवेशनाचा कार्यकाळ वाढवा’

“तुम्हाला मराठ्यांवर अन्याय करायचा असेल तर आमचा नाईलाज आहे. आम्ही आमच्या लेकरांसाठी लढणार आणि लढाई जिंकणार सुद्धा आहे. तुम्हाला विशेष अधिवेशन घ्यायची गरज नाही. आणखी चार-पाच दिवस अधिवेशन वाढवाना. तुम्ही 25 ते 27 डिसेंबरपर्यंत अधिवेशनचा कार्यकाळ वाढवा. पण 24 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या. विशेष अधिवेशन बोलवून तुम्ही आमची फसवणूक करु नका. नाहीतर आम्हाला पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवावी लागले. ही दिशा एकदा ठरवली तर मी जाहीर सांगतो, मग आम्ही मागे सरकरणार नाहीत”, असा मोठा इशारा मनोज जरांगेंनी दिला.