पीक विम्याचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, कृषी मंत्र्यांनी दिले आदेश
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा केवळ पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्राप्त अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश कृषी खात्याला दिले होते.
त्यानुसार कृषी आयुक्त, पुणे यांनी राज्यातील सर्व विमा कंपन्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जाची छाननी करण्याचे आदेश दिले होते. या छाननीमुळे आता अनेक अपात्र अर्ज बाद होत असून पात्र शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पुणे कृषी आयुक्तांनी ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी पिक विमा कंपन्यांना पत्र दिले असून त्यामध्ये सतर्कता बाळगण्याचे सूचित केले होते. एका शेतकऱ्याच्या जमिनीवर परस्पर दुसऱ्या शेतकऱ्यांनीच किंवा व्यक्तीने विमा काढणे, वन विभाग, सिंचन विभाग, विद्युत महामंडळ, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादी शासकीय जमिनीवर विमा काढणे, धार्मिक स्थळांच्या जमिनीवर, काही सार्वजनिक संस्थांच्या जमिनीवर, ७/१२ तसेच ८ अ वरील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढला जात होता.
बोगस भाडेकरार दर्शवून दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर विमा काढला जायचा, सामायिक क्षेत्रावर इतरांची संमती नसताना परस्पर विमा उतरविणे, एकाच बँक खात्यावर अनेक शेतकऱ्यांचा विमा काढणे असे गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्व संबंधित तालुका, जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत सर्व अर्जांची सखोल तपासणी करावी आणि चुकीच्या पद्धतीने विमा योजनेत सहभाग घेणाऱ्या व्यक्तींचे अर्ज रद्द करून त्याविरुद्ध कडक कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले होते.
पीक विमा काढण्यासाठी शासनाने पीक विमा कंपन्या आणि शेतकऱ्यांना एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामध्ये शेतकरी आपले शेतीचे क्षेत्र स्वतः नोंद करून पीक विमा काढतो व अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाते. या पडताळणीनंतर जे अर्ज बनावट किंवा खोटे आढळतात, त्यांच्या पीक विम्याचा हप्ता शासनाकडून भरला जात नाही. तर ते बाद ठरवले जातात.
ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करतानाच शेतकऱ्याच्या पीक क्षेत्राची पडताळणी केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पीक विम्याचे अर्ज सादर झाल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यात येते. त्यामुळे कोणीही कुठुनही कोणत्याही क्षेत्राचा विमा उतरविला, तरी त्या क्षेत्रावर पीक आहे किंवा नाही याची पडताळणी केल्यानंतरच शासन पीक विम्याचा हप्ता कंपन्यांना अदा करते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना पिकांची पेरणी करताना, मध्य हंगाम मधील प्रतिकूल परिस्थितीत आणि पिकाच्या काढणी पश्चात आधी पाच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर संरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे.
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहे. त्यामधून ११३.२६ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे विमा हप्त्याची रक्कम ८ हजार १५ कोटी आहे. तर राज्याचा हिस्सा ४ हजार ७८३ कोटी आहे. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा ३ हजार २३१ कोटी आहे.
शेतकऱ्यांना प्रति अर्ज एक रुपया प्रमाणे केवळ १.७१ कोटी खर्च करावा लागला आहे. ही व्यापक जनहित साधणारी आणि अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली योजना आहे. त्यामुळे पात्र शेतकरी वगळता जे कोणी अपात्र व्यक्ती या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
