महिला सुरक्षेतील पोलिसांच्या अपयशावर न्यायालय वारंवार ताशेरे ओढते. मात्र पोलीस खात्याच्या ढिम्म आणि चुकीच्या कारभाराचे प्रकार थांबेनासे झाले आहेत. एका सामूहिक बलात्कार प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
वांद्रे परिसरात दोन वर्षांपूर्वी सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. त्यातील चौघा नराधमांनी पीडित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार केला. नंतर तिचे आक्षेपार्ह फोटो काढून त्याद्वारे तिला ब्लॅकमेल करुन दहा लाखांची खंडणी मागितली. हा गंभीर आरोप असतानाही पोलिसांनी चारही आरोपींना ‘क्लिन चिट‘ दिली. हा सर्व प्रकार अत्यंत धक्कादायक आहे. पोलिसांना कायदा सुव्यवस्था तसेच राज्यघटनेची कुठलीच फिकीर नसल्याचे यातून दिसून येते, अशी संतप्त टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. कोर्टाच्या या परखड निरीक्षणामुळे मुंबई पोलीस दलाचा कारभार टीकेचा विषय बनला आहे.
काय आहे प्रकरण?
डिसेंबर 2021 मध्ये एका तरुणीवर वांद्र्यातील निर्मल नगर परिसरात सामूहिक बलात्कार झाला होता. बलात्कारानंतर पीडितेने 31 डिसेंबर 2021 रोजी निर्मल नगर पोलीस ठाणे गाठत फिर्याद दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी आकाश चौरसिया, सचिन चौरसिया, विकास चौरसिया आणि निलेश चौरसिया या चौघा आरोपींविरोधात कलम 376-ड अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. प्रकरणाचा तपास सुरु करत पोलिसांनी पुरावे सापडले नसल्याचे सांगत बी-समरी रिपोर्ट कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला. मात्र न्यायालयाने तो रिपोर्ट नाकारला.
यानंतर आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. यासाठी त्यांनी शपथपत्रावर पीडितेची संमतीही घेतली. यानंतर उच्च न्यायालयात प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यानंतर सरकारी वकिलांनी गुन्ह्याची पार्श्वभूमी सांगितली. यानंतर एफआयआर, पोलिसांचा तपास आणि तपास अधिकाऱ्याचे प्रतिज्ञापत्र तपासण्यात आले. यावेळी तपास अधिकाऱ्याचे प्रतिज्ञापत्र पाहून न्यायालयाला धक्काच बसला. घटनेबाबत कुणीही स्वतंत्र साक्षीदार नसल्याने बी-समरी रिपोर्ट तयाक केला. याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 20 सप्टेंबर 2022 रोजी मंजुरीही दिली, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
याबाबत हायकोर्टाने ताशेरे ओढत पोलिसांना सुनावले आहे. लैंगिक शोषणाच्या घटना चार भिंतीच्या आत होतात. अशा प्रकरणात पीडितेची साक्ष महत्वाची असते, स्वतंत्र साक्षीदाराची आवश्यकता नसते. तसेच संमतीपत्र दाखल करण्यासाठी पीडितेवर दबाव टाकल्याचेही स्पष्ट झाले. हे सर्व पाहून आम्हाला प्रचंड धक्का बसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. पोलिसांना कायदा आणि राज्यघटनेची पर्वा नसल्याचे हे उदाहरण असल्याचे निरीक्षणही हायकोर्टाने नोंदवले.
