शासनाला दणका, शिक्षकांच्या बदली आदेशाला उच्च न्यायालयाची मनाई

पालघर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदली प्रकरणात उच्चन्यायालयाने मनाई आदेश जारी केला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे राज्य शासनाला दणका मानण्यात येत आहे. जिल्ह्यात 335 शाळांमधे केवळ एकच शिक्षक आहे.
यातच 750 शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. (Ban On Transfer Of Teachers राज्यात आपापल्या जिल्ह्यात शिक्षकांच्या बदल्या कराव्या असा शासन निर्णय जारी झाला होता. परंतु पालघर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि आश्रम शाळा मिळून मुळात 2,132 प्राथमिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. ही बाब शासन कबूल करत आहे. आणि तरी देखील पालघर जिल्ह्यातून 750 शिक्षकांच्या दुसऱ्या जिल्ह्यात बदल्या करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने मनाई आदेश जारी केला आहे.

हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जारी केला. शासनाच्या शिक्षकांच्या बदल्याबाबतचा आदेशाला उच्च न्यायालयाने मनाई केली. शिक्षकांच्या बदल्या नियमानुसार झाल्या पाहिजे. परंतु त्यामध्ये पैशांची देवघेव होते. आणि पाहिजे त्या ठिकाणी शिक्षक मिळत नाही. आणि शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहतात; यासंदर्भात पालघर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सांबरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भात आज सुनावणी झाली.

सुनावणीच्यावेळी उच्च न्यायालयाने म्हणले आहे की, पालघर जिल्ह्यात 2,132 शिक्षकांच्या जागा भरलेल्या नाहीत. तरी देखील जिल्ह्यातून 750 शिक्षकांच्या बदल्या कशा काय होऊ शकतात? कोणत्याही जिल्ह्यात शिक्षकांच्या दहा टक्के पेक्षा अधिक जागा रिक्त नसाव्यात पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. अशा जिल्ह्यांसाठी राज्यघटनेचे मार्गदर्शक तत्व आहे. त्यानुसार प्राधान्याने अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये आदिवासी भाग मोडत असल्यामुळे तेथील शाळा त्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि त्यामध्ये शिक्षकांची नियमित संख्या पुरेशी असली पाहिजे असे धोरण आहे.

तसेच शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 यामधील कलम 26 नुसार कोणत्याही शाळेमध्ये किंवा जिल्ह्यात एकूण शिक्षकांच्या दहा टक्के पेक्षा जास्त इतक्या जागा रिकाम्या नसाव्यात. त्यापेक्षा अधिक टक्के शिक्षकांच्या जागा जर रिक्त असतील तर ते आर टी ई 2009 कायद्याचे उल्लंघन ठरते. ही बाब या ठिकाणी जनहित याचिकेत अधोरेखित केली गेली आहे. पालघर जिल्ह्यात 2132 शिक्षकांच्या जागा रिक्त तरी 750 शिक्षकांच्या बदल्याचा निर्णय झाला. शिक्षण अधिकार कायद्याच्या कलम 26 चे हे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्ते निलेश सांबरे यांच्या वतीने जेष्ठ वकील एस बी तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

पालघर जिल्ह्यात 335 शाळांमध्ये शिक्षकच नाही किंवा एका शाळेत एकच शिक्षक आहे. या जिल्ह्यामध्ये एकूण 2131 आश्रम शाळा आहेत. त्यासाठी मंजूर प्राथमिक शिक्षकांचे पदे 7,250 इतकी आहेत. आज कार्यरत शिक्षकांची संख्या 5118 इतकी आहे. तर एकूण प्राथमिक शाळांमधील 2132 शिक्षकांच्या जागा शासनाने भरलेल्या नाहीत. अशी माहिती ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

यातच 750 शिक्षकांना पालघर मधून त्यांच्या जिल्ह्यात बदलीचा शासन निर्णय झाला. ही माहिती शासनानेच माहिती अधिकारात दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत नमूद केली आहे. या आकडेवारीची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. आणि शिक्षणाधिकार कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यामुळे पालघर जिल्ह्यामधून दुसऱ्या जिल्ह्यात शिक्षकांच्या बदलीच्या आदेशाला मनाई आदेश जारी केला. पुढील सुनावणी 2 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.