मुंबई: अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा देणे अथवा नुकसाभरपाईची मागणी करणे याला धमकी म्हणता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.न्या. नितीन सांबरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा देताना पालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्याला घरात प्रवेश करण्यास रोखल्याबद्दल वृद्धासह दोन मुलांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करून मोठा दिलासा दिला.
धोबी तलाव येथील फिरोज आलम मीर यांनी बाल्कनीचे बेकायदा अतिरिक्त बांधकाम केल्याबद्दल पालिकेने सप्टेंबर २०२० मध्ये ते बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर संबंधित बांधकाम पाडण्यासाठी पालिका अधिकारी व पोलिसांचा फौजफाटा मीर यांच्या घरी गेला. कारवाई सुरु झाली. यावेळी मीर यांच्या कुटुंबीयांनी पालिका व पोलिसांना न्यायालयात खेचणार असल्याचा इशारा दिला.
याप्रकरणी महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्याने फिरोज आलम मीर व त्यांच्या दोन मुलांविरुद्ध आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला. बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या कारवाई दरम्यान घरात प्रवेश न दिल्याबद्दल मीर व त्यांच्या मुलांविरुद्ध सात गुन्हे दाखल करण्यात आले.
हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी मीर व त्यांच्या दोन मुलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी पक्षाने सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आणि धमकी दिल्याचा दावा केला. तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पोलीसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात तक्रारीत पुरेसे पुरावे नाहीत, अशी भुमीका घेतली. उभय पक्षकारांचे युक्तिवाद तपासल्यावर खंडपीठाने मीर व त्यांच्या मुलांनी सरकारी कामात अडथळा आणण्यासाठी बळजबरी अथवा हल्ला केल्याचे कोठेही दिसून येत नाही, असे नमूद करीत गुन्हा रद्द केला.
