नाशिक:नाशिक जिल्ह्याची ओळख राज्याची ‘कृषी राजधानी’ अशी केली जाते. मुंबई-पुण्यासह मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातही नाशिकच्याच भाज्या, फळे आणि फुलांचा पुरवठा होतो. येथील अर्थव्यवस्था कांदा, द्राक्ष आणि एकूणच कृषी मालावर आधारित आहे.गेल्यावर्षी जिल्ह्यात जून ते ऑगस्ट कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीने नाशिकच्या शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. काही ठिकणी अक्षरश: ढगफुटीसदृश पाऊस कोसळला. त्यामुळे काही तालुक्यातील शेती वाहून गेली, तर बर्‍याच शेतांमध्ये गुडघ्याइतके पाणी साचले. त्यामुळे लाखोंचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजावर ‘आभाळ’ कोसळले. त्यांना दिलासा देण्यासाठी फडणवीस-शिंदे सरकारने राज्यातील १४ जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित शेतकर्‍यांना आदेश काढून दिलेला ‘मदतीचा हात’ सुशासनाचे द्योतक ठरावा. १४ जिल्हा प्रशासनाने अतिवृष्टीबाधित भागात पंचनामे पूर्ण करत त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला. परंतु, ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार महसूल मंडळाच्या ठिकाणी २४ तासांत ६५ मिमीहून अधिक पावसाची नोंद आणि ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसानीसाठी मदत देता येऊ शकते, या निकषांनुसार अनके गावातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार होते. शासनाने ‘एनडीआरएफ’चे नियम थोडेसे बाजूला ठेवून १ हजार, ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करत शासन शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी आहे, हे अधोरेखित केले. नियम, निकष जरूर असावेत. मात्र, बळीराजा, नागरिक जर त्या नियमांच्या तांत्रिक कार्यान्वयनात पोळले जाणार असतील, तर सुज्ञ राजाने त्यात लवचिकता आणली पाहिजे. मतदार नागरिकच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देतो आणि लोकप्रतिनिधीच स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न, हित शासनाला सांगत नागरिक हित जोपासत ‘सुशासन’ आणत असते. फडणवीस-शिंदे सरकारने शेतकर्‍यांच्या हितासाठी निकष बाजूला ठेवत केलेली मदत स्तुत्य! नाशिक जिल्ह्यासाठी या मदतीतून २५ कोटी, ८३ लाख, ३६ हजार रुपयांचा निधी मिळाला. कृषिप्रधान नगरीतील शेतकर्‍यांसाठी हा आदेश दिलासादायकच. येत्या आठवड्यात बाधित शेतकर्‍यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होणार आहे. वर्षभराने का होईना शासनाने अतिवृष्टीबाधित शेतकर्‍यांना दिलेला दिलासा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ‘बळीराजा आनंदी, तर राज्यात सुख-समृद्धी’, ही गोष्ट फडणवीस-शिंदे सरकारने हेरली हेच सुशासन..!
चांदवड जलसंपन्नतेकडे…!
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यातील पश्चिमेकडील भागांना कायमच दृष्काळाला तोंड द्यावे लागते. याच भागातील अनेक गावांना पाणीपुरठ्यासाठी जांबुटके हे एकमेव धरण आहे. धोंबाडे हट्टी, दह्याणे परिसरात पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडून हे पाणी जांबुटके धरणात वाहत येते. मात्र, या धरणाची खोली, उंची अन् रुंदी वाढवावी, अशी मागणी येथील नागरिकांनी स्थानिक आमदार डॉ. राहुल आहेर यांच्याकडे केली होती. आ. आहेर यांनी या प्रश्नी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला. अखेर जांबुटके धरण क्षेत्र परिसरात नवीन माकडडोह साठवण तलाव निर्माण करण्यास राज्याच्या मृद आणि जलसंधारण विभागाने हिरवा कंदिल दिला. तालुक्याच्या पश्चिमेकडील कायम दुष्काळाचा सामना करणार्‍या शेतकरी, नागरिकांचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे. नवीन माकडडोह प्रकल्पात ४४ हजार दशलक्ष घन फूट पाण्याची साठवण होणार असल्याने हजारो हेक्टर क्षेत्रफळ ओलिताखाली येणार आहे. भाजपचे आमदार डॉ. आहेर यांच्या प्रयत्नांना आलेले यश त्यांच्या कार्यकुशल नेतृत्वाचे द्योतक ठरावे. त्यांची या प्रकल्पासाठीची कामगिरी स्तुत्य ठरावी..! जांबुटके धरणाची उंची वाढवल्याने परिसरातील शेतकर्‍यांची शेती पाण्याखाली जाण्याच्या शक्यतेने प्रारंभी येथील शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शवला. मात्र, आ. डॉ. आहेर यांनी याप्रश्नी लक्ष घातले. संबंधित शेतकर्‍यांशी सकारात्मक चर्चा करून त्यांना नाराज न करता जलसंधारणातून विकासासाठी केलेला हा प्रयत्न नक्कीच कौतुकास्पद. शेतकर्‍यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून चचेर्र्अंती जांबुटके धरणाच्यावरील भागात आता नवीन ‘माकडडोह’ तलाव बांधण्यास शेतकरी आनंदाने सहमत झाले. लोकभावानांचा आदर करून विकासासाठी राजकीय नेतृत्वाने कसे काम करावे, याचा उत्तम परिपाठ डॉ. आहेर यांनी निर्माण केला. दरम्यान, ही योजना यशस्वी करण्यासाठी काही तांत्रिक अडथळेही अडसर येत होते. सदर योजना गोदावरी खोर्‍यात येत असल्याने आणि हे खोरे अतितुटीचे खोरे असल्याने नवीन तलावास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळण्यास मृद व जलसंधारण विभागाची अडचण येत होती. आ. डॉ. आहेर यांच्या पाठपुराव्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘माकडडोह’ साठवण तलावास पुणे येथील जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिल्याने आता हा भाग जलसमृद्धीच्या दिशेने वाटचालीस सिद्ध झाला आहे.
