गडचिरोली:नदीपात्रातील वाळूगटाचा ताबा घेतल्यानंतर कंत्राटदारांकडून राजराेसपणे अवैधरित्या माेठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा केला केला जाताे.
यात पर्यावरण विभागाच्या नियमांनासुद्धा तिलांजली दिली जाते. हा सर्व प्रकार दरवर्षी कंत्राटदारांकडून सर्वत्र घडवून आणला जात हाेता; परंतु नवीन वाळूधाेरणानुसार वाळूचा उपसा, वाहतूक व ग्राहकांना वाळू भरून देण्याचेच काम निविदाधारक कंत्राटदार करणार असल्याने यावर्षी तरी नद्यांमधून अवैध उपसा हाेणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासन घेईल काय, असा प्रश्न आहे.
नवीन वाळू धाेरणानुसार शासनच वाळूची विक्री करणार हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केवळ उपसा,वाहतूक व वाळू भरून देण्याची जबाबदारी निविदाधारक करतील; परंतु ह्या प्रक्रियेतही पारदर्शकता राहील की, संबंधित निविदाधारकांकडून वाळू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची आर्थिक लूट हाेईल, यासह अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात घाेळका करीत आहेत.
शेतकरी घाटांच्या नावाने राजराेसपणे उपसा
गडचिराेली जिल्ह्यात २० च्या आसपास शेतकरी वाळू घाटांवरून वाळू उपसण्यास जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली हाेती. सदर घाटांमध्ये गडचिराेली तालुक्यातील साखरा, बाेदली व आंबेशिवणी येथील घाटांचा समावेश हाेता. सध्या येथील एक घाट बंद झाला असला तरी अद्यापही राजराेसपणे वाळूचा उपसा केला जात आहे. ५ हजार ब्राॅसची मंजुरी मिळवा अन् २० हजार ब्राॅस वाळूचा उपसा करा, असा प्रकार सुरू असल्याचे दिसून येते. या कंत्राटदारावर कारवाई करण्यासह अधिकाऱ्यांचे हात थरथरतात की काय, असा प्रश्न आहे.
नियमबाह्य वाळू उपशाने बदलले प्रवाह
नदी पात्रातील वाळू थराची जाडी कायम राहावी यासाठी बेंच मार्क निश्चित करून बेंच मार्कच्या खाली कोणत्याही परिस्थितीत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही, निश्चित केलेले बेंच मार्क पडणार नाहीत, तसेच नदी पात्रातील वाळूच्या थराच्या आधारे आजूबाजूच्या विहिरीतील पाण्याची पातळी कमी होणार नाही. याबाबत योग्य दक्षता निविदाधारकाने घेणे आवश्यक आहे. रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. हे सर्व नियम पाळले जात नसल्याने नदीतील पाण्याचा प्रवाह बदलताे.
हे नियम पाळणार काय?
सार्वजनिक पाणवठा / पाणीपुरवठा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणापासून १०० मीटर अथवा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा निश्चित करेल तेवढ्या अंतरापलिकडे उत्खनन करणे आवश्यक आहे. रस्ते किंवा पायवाट म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीतून वाळू काढता येणार नाही. पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीमध्ये परवानगी दिलेल्या खोलीपेक्षा जास्त खोल उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आल्यास निविदाधारकाडून घेण्यात आलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यात येऊन, निविदा रद्द करण्यात यावी, तसेच हे उत्खनन अवैध ठरवून कारवाई करण्यात यावी, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यामुळे हे नियम पाळले जातील काय, असाही प्रश्न आहे.
