प्रशासनातील अर्थपूर्ण व्यवहाराचे दरपत्रक राजू शेट्टींकडून जाहीर; मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले

कोल्हापूर:राज्यातील शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यातील अर्थपूर्ण व्यवहाराबाबत लक्ष वेधल्यानंतर आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी प्रशासनातील टक्केवारीचे दरपत्रकच बुधवारी जाहीर केले.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून मंत्री, खासदार, आमदार जनतेची लुबाडणूक करून राजकारणाचा धंदा करणार असतील तर त्यांना उजळमाथ्याने समाजात फिरण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

याबाबत शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवल्यानंतर समाजातील अनेक घटकांनी शेट्टी यांच्याशी संपर्क साधून शासकीय कार्यालयात कशाप्रकारे अर्थपूर्ण व्यवहार होतात याचा तपशील दिला. वेगवेगळ्या कामांसाठी ५ लाखापासून ते २५ कोटींची वसुली शासकीय अधिकारी सामान्य जनतेकडून कशा पद्धतीने करतात याचा तपशील त्यांनी दिला आहे. भ्रष्टाचाराचा विभागणीय दरपत्रक माहितीसाठी पाठवत असून यामुळे सामान्य जनतेचे होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवून सुशासनाचा प्रत्यय द्यावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

दरपत्रक याप्रमाणे

तलाठी :

सात बारा काढून देणे : ५० रूपये

बोजा नोंद करणे : २ हजार रूपये

बोजा कमी करणे : १ हजार रूपये

वारस लावणे : १ हजार रूपये

दस्त नोंद करणे : ३ हजार ते ५ हजार.

ग्रामसेवक

नाहारकत दाखला : २००

बांधकाम परवाना : १ हजार रूपये

विवाह नोंद : ५०० रूपये.

औद्योगीक परवाने : ५ हजार रूपये

बांधकाम व रस्ते कामाची बिले काढणे : २ ते ५ टक्के

सर्कल : नोंदी नियमीत करणे काम ५ हजार

सुनावणी व निकाल : ५ ते २५ हजार

नायब तहसिलदार व तहसिलदार : बांधकाम परवाने , वर्ग २ ची कामे , कुळ कायदा , रस्ता मागणी करिता सुनावणी लावणे निकाल देणे , ८५ ग खाली वारस नोंदणी करणे नाहारकत दाखले , रॉयल्टी परवाने : ५ हजार ते २५ हजार.

रजिस्टर ऑफिस :

दस्त नोंदणी खरेदी विक्री प्रति दस्त ५ हजार.

गुंठेवारी खरेदी प्रतिगुंठा १० हजार.

बांधकाम विभाग

शाखा अभियंता : २ टक्के

उप कार्यकारी अभियंता : २ टक्के

कार्यकारी अभियंता : २ टक्के

बिले काढणे : २ टक्के

सदरचे टक्केवारी अंदाज पत्रकानुसार आहे कामातील गुणवत्तेवार टक्केवारीत वाढ होते.

पुनर्वसन विभाग.

पुनर्वसन दाखला देणे. ५ ते १५ हजार.

जमीन उपलब्ध करून देणे : सरासरी १.५० लाख.

कामात जर अनियमितता असेल तर जागा कोणत्या गावात आहे यावरून जागेच्या किमतीनुसार.

सहकार विभाग.

संस्था नोंदणी करणे :

सहाय्यक निबंधक : १० हजार ते ५० हजार

जिल्हा उपनिबंधक : ५० हजार.

सोसायटी अथवा पत संस्था नोंदणी : १ ते १.५० लाख

लेखापरिक्षण व इतर गोष्टी : २५ हजार.

संस्थेच्या नियमीत कामकाज तपासणी अथवा निवडणूक कार्यक्रम राबविणे : १० ते २५ हजार.

वन विभाग.

वन विभागाचे दाखले देण्यासाठी १० हजार ते ५० हजार.

वन विभागातील विकासकामे अंदाजपत्रकाच्या १० टक्के २५ टक्के.

अवैद्य तस्करीचे गाड्या वन विभागातून बाहेर सोडणे : १ ते ३ लाख.

कृषी विभाग.

शेतकरी अनुदान रक्कम देणे अनुदानाच्या सरासरी ५ ते १० टक्के.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग.

अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २५ टक्के.

समाजकल्याण विभाग.

विकासकामात अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २५ टक्के.

अनुदान देणे सोईनुसार दर ठरविले जातात सरासरी अनुदान रक्कमेच्या १० ते २० टक्के.

जातपडताळणी दाखला देणे ३० ते ५० हजार.

शिक्षण विभाग.

शिक्षण संस्था मान्यता : २ ते ५ लाख.

शिक्षक नेमणुक करणे : ५ ते ७ लाख.

शिक्षकांना पेन्शन सुरू करणे व ग्रॅच्युटी रक्कम देणे : १ ते ३ लाख

खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकाकडून दरमहा पगाराच्या ५ ते १० टक्के रक्कम संस्थाचालकाकडून कपात.

महावितरण

शेती पंप व घरगुती वीज कनेक्शन देणे ५ ते १० हजार.

औद्योगीक कनेक्शन ५० हजार ते १ लाख.

जलसंपदा विभाग.

प्रकल्प अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २५ टक्के.

पाणी परवाणा देणे १५ हजार ते २५ हजार

नाहारकत दाखले देणे. ५ हजार.

नगरविकास

एन. ए. करणे व बांधकाम परवाना सरासरी १५ हजार ते ५ लाख.

झोन दाखले व नाहारकत दाखले : ५ हजार.

नगर पालिका हद्दीतील प्लॉट वर्ग १ करणे. प्रति गुंठा ५० हजार ते १ लाख.

जागांचे आरक्षण बदलणे ५ लाख २५ लाख.

विकासकामासाठी सरासरी १५ ट्क्यापासून ते ४० टक्यापर्यंत टक्केवारी घेतली जाते.

बांधकाम परवाणे व फायर एनओसी. ५० हजार ते १.५० लाखापर्यंत.

या व्यतिरिक्त डी. पी. डी. सी. , २५१५ , अल्पसंख्याक , वैशिष्टपूर्ण , नगरोत्थान , आदिवासी विकास , दलित वस्ती सुधार योजना , तांडा वस्ती सुधार योजना , तिर्थक्षेत्र विकास , पर्यटन , ३०५४ / ५०५४ रस्ते सुधारणा, रोजगार हमी योजना यासारख्या योजनेतील निधी वाटपासाठी ५ टक्यापासून ते १५ टक्यापर्यंत टक्केवारी घेतली जात आहे.

या व्यतिरिक्त शासनाकडून कॉन्ट्रक्ट बेसिसवर करण्यात येणा-या भरतीत पगारातील ३० टक्के रक्कम कपात करून घेतात. तसेच खाजगी कंपन्यांना दिल्या जाणा-या ठेक्यामध्ये सरासरी २० टक्के रक्कम मागितली जाते.

यापध्तीने जर मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री , खासदार , आमदार जनतेची लुबाडणूक करून राजकारणाचा धंदा करणार असतील तर उजळमाथ्याने समाजात फिरण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार आहे का ? याचा आंतरमुख होवून विचार केला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केले आहे