राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा, १८ महापालिका, दोन हजार १६४ नगरपरिषदा, नगरपालिका, २८४ पंचायत समित्या आणि आठ ते दहा हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका प्रस्तावीत आहेत.
उपलब्ध मनुष्यबळ (यंत्रणा) आणि आचारसंहिता कालावधीचा विचार करता या निवडणूका तीन टप्प्यात घ्याव्या लागणार आहेत. २० सप्टेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत ग्रामपंचायती वगळता सर्वच निवडणूका दोन टप्पे होतील, अशी शक्यता आहे.
जळगाव, पुणे, सोलापूर, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, लातूर, बुलढाणा या जिल्ह्यातील जवळपास दोन हजार १६४ नगरपरिषदा व नगरपंचायती, नगरपालिकांसह २८४ पंचायत समित्य आणि डिसेंबर २०२२ ते जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या जवळपास आठ ते दहा हजार ग्रामपंचातींचीही निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळाल्याने आणि पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेला प्रभागरचनेतील बदल शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केल्याने आरक्षण आणि प्रभागरचनेची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यासाठी किमान २० ते २२ दिवस लागणार आहेत. मार्च महिन्यात मुदत संपूनही अद्याप जिल्हा परिषदा व महापालिकांची निवडणूक झालेली नाही. लोकशाहीत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक असणे हितावह नाही. त्यामुळे आता ऑगस्टअखेर आरक्षण, प्रभागनिश्चिती होऊ शकते, अशी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुदत संपलेल्या १८ महापालिका
मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिकांची आता निवडणूक होणार आहे.
——————–
निवडणूक होणाऱ्या २५ जिल्हा परिषदा
अमरावती, चंद्रपूर, सातारा, जालना, रत्नागिरी, बीड, कोल्हापूर, परभणी, उस्मानाबाद, हिंगोली, सांगली, सिंधुदुर्ग, पुणे, नांदेड, बुलढाणा, औरंगाबाद, वर्धा, लातूर, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, नगर, यवतमाळ, रायगड, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रस्तावीत आहे.
निवडणुकीचे संभाव्य टप्पे.
पहिला टप्पा (२० सप्टेंबर ते ३० ऑक्टोबर) : १८ महापालिका आणि दोन हजार १६४ नगरपरिषदा, नगरपालिका
दुसरा टप्पा (१० नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर) : २५ जिल्हा परिषदा व २८४ पंचायत समित्या
तिसरा टप्पा (फेब्रुवारी ते मार्च २०२३) : राज्यातील ८ ते १० हजार ग्रामपंचायती
एक टप्पा किमान ४० दिवसांत पूर्ण होऊ शकतो
मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा एक टप्पा किमान ४० दिवसांत पूर्ण होऊ शकतो. आरक्षण व प्रभागरचना अंतिम करण्याची प्रक्रिया २० दिवसांत पूर्ण होऊ शकते
