मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत एकनाथ शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार 18 फेब्रुवारीनंतर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवणार आहे.
एका वृत्तानुसार, हे विशेष सत्र 18 ते 25 फेब्रुवारी दरम्यान बोलावले जाऊ शकते. यानंतर विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही सुरू होणार आहे. महिन्याच्या शेवटी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अंतिम तारीख सांगण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मराठा सर्वेक्षण अहवालाची वाट पाहत आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी मंगळवारी मंत्रिमंडळासमोर पुनरावलोकनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल विशेष अधिवेशनात सभागृहात मांडला जाईल. मराठा कोट्याबाबत आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरंगे यांच्या मागण्या महाराष्ट्र सरकारने मान्य केल्या होत्या.
गोखले इन्स्टिट्यूट फॉर पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सने राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले आहे. आता महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग या सर्वेक्षणाच्या निकालांचे विश्लेषण करत असून लवकरच अहवाल सरकारला सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशनाची तारीखही ठरवली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या अधिवेशनात सरकार मराठा आरक्षणाबाबत विधेयक मांडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. Maratha reservation यापूर्वीही दोनदा सरकारने विधानसभेत विधेयक आणून मराठा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, नंतर न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली.2014 मध्ये तत्कालीन अशोक चव्हाण सरकारने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के मराठा आरक्षणाची तरतूद असलेला अध्यादेश काढला होता. नारायण राणे समितीच्या पाहणी अहवालावर आधारित आहे. माने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये मंत्री होते. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर बंदी घातली. त्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले. 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने 16 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. तो एमजी गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर आधारित होता. मात्र, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली आणि मराठा आरक्षण 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याचे सांगितले. आता गोखले इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. Maratha reservation या सर्वेक्षणाचा दर्जा चांगला नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत सरकारने अध्यादेश जारी केल्यानंतरच मनोज जरंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईकडे निघालेले आंदोलक परतले. मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे यांची मागणी होती की त्यांना फुलप्रूफ आरक्षण देण्यात यावे. याशिवाय मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा शासन आदेश काढण्यात यावा. आंदोलकांवर दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा.
