प्रत्येक ग्राहकाच्या प्रत्येक बिलात 600 युनिटपर्यंत वीज मोफत
पंजाबमध्ये मोफत वीज योजना लागू करण्यात आली आहे. भगवंत मान सरकारने आज या योजनेबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार राज्यातील प्रत्येक घराला महिन्याभरात 300 युनिट वीज मोफत मिळणार आहे.
अशाप्रकारे दर दोन महिन्यांनी येणाऱ्या बिलात नागरिकांना 600 युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. योजनेअंतर्गत घरगुती ग्राहकांना मोफत विजेचा लाभ मिळणार आहे.
राजकारण्यांना योजनेचा लाभ नाही –
यासोबतच राजकीय लोकांना मोफत विजेचा लाभ मिळणार नसल्याचेही अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सरकारी नोकरी करणाऱ्यांपैकी चौथ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक घरात दरमहा मोफत 300 युनिट वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. नुकतेच पंजाब विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही योजना 1 जुलैपासून लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र याबाबत अधिसूचना जारी न झाल्याने अनेक चर्चा सुरूच होत्या. त्यामुळे योजनेबाबत लोकांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
सर्वसामान्य ग्राहकांना 600 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरावर संपूर्ण बिल भरावे लागणार –
अधिसूचनेनुसार, दोन महिन्यांत येणारे वीज बिल 600 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी शून्य असेल. योजनेंतर्गत, प्रत्येक ग्राहकाच्या प्रत्येक बिलात 600 युनिटपर्यंत वीज मोफत असेल, परंतु अनुसूचित जाती (SC), मागासवर्गीय (BC), दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे आणि स्वातंत्र्यसैनिक वगळता, इतर ग्राहकांना 600युनिटच्या वर गेल्यास संपूर्ण बिल भरावे लागणार. म्हणजेच अशा लोकांसाठी 600 युनिटपर्यंत वीज मोफत असेल, मात्र 601 युनिटपर्यंत वीज वापरल्यास संपूर्ण 601 युनिट्सचे बिल भरावे लागेल.
SC, BC, BPL कुटुंबांना आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना 600 पेक्षा जास्त युनिट्सचे बिल भरावे लागणार –
SC, BC, BPL कुटुंबे आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना 600 पेक्षा जास्त युनिट्स वापरल्यास अतिरिक्त युनिट बिल भरावे लागेल. म्हणजेच अशा लोकांसाठी 600 युनिटपर्यंत वीज मोफत असेल. जर वापर 601 युनिट असेल तर त्यांना 600 युनिट्सपेक्षा जास्त म्हणजे एक युनिटचे बिल भरावे लागेल.
यासोबतच योजनेसाठी अनेक अटी असतील. एससी, बीसी, बीपीएल, स्वातंत्र्यसैनिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे की ते आयकर भरत नाहीत, कोणत्याही सरकारी पदावर काम करत नाहीत. त्यांना आधार कार्ड आणि जात प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल.
