नोकरभरती दुप्पट, घोषणा ७५ हजारांची; मागणी १ लाख ४५ हजार पदांची
मुंबई : भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचे औचित्य साधून राज्य सेवेतील ७५ हजार पदे भरण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी प्रत्यक्षात विविध विभागांच्या मागणीनुसार पदसंख्या १ लाख ४५ हजारांवर गेली आहे त्यातील ६,४९९ पदे आतापर्यंत भरण्यात आली असून, उर्वरित पदांसाठी भरतीची तयारी सुरू आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदभरतीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विविध विभागांकडून पदांबाबत माहिती देण्यात आली. राज्य शासनाच्या विविध विभागांत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरावीत, अशी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. त्यापैकी ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ७५ हजार पदे भरण्याचे ठरविण्यात आले आहे. प्रत्येक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याचा आढावा घेतला जात आहे. या भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब (अराजपत्रित),क व ड संवर्गातील पदे भरण्यासाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपी’ या नामांकित कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे भरण्याची प्रक्रिया नियमित सुरू आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदभरतीचा आढावा घेण्यात आला तेव्हा विविध विभागांनी त्यांच्याकडील भरती प्रक्रियेची माहिती सादर केली. काही विभागांमधील पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, काही विभागांनी भरती प्रक्रिया सुरु करण्याची तयारी केली आहे. त्यानुसार येत्या काळात राज्य शासनाच्या सेवेतील जवळपास १ लाख ४५ हजार पदांची भरती होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. प्रत्येक विभाग व मंत्र्यांकडून जास्त पदे भरण्याचा आग्रह धरण्यात आल्याने पदांची संख्या वाढल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
पदभरतीचा तपशील
प्रत्यक्ष पदे भरली : ६४९९
भरतीची प्रक्रिया सुरू : ९०,९७४ पदे
टीसीएस व आयबीपीएस : ४७,००० पदे भरतीसाठी करार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग :
१) ८१६९ पदांसाठी ३० एप्रिलला परीक्षा
२) ९७७५ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध.
३) २८११ पदांसाठी निकाल घोषित.
आर्थिक भार कसा पेलणार?
वित्तीय भार वाढणार असल्यानेच सरकारी सेवेतील रिक्त पदे भरण्याचे टाळण्यात आले होते. या सरकारने ७५ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाही तिजोरीवर पडणारा बोजा हा विषय चर्चेला आला होता. प्रत्येक विभागांनी जास्त पदे भरण्यावर भर दिला असला तरी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्त्यांचा खर्च भागविणार कसा, असा प्रश्न आहे. त्यातच कंत्राटी माध्यमातून पदे भरण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पदे कशी आणि नक्की किती भरणार, याबाबत गोंधळ आहे.
