45 हजार कोटींची विकासकामे गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातील ठेकेदारांना!

महाराष्ट्रात विकासाच्या नावाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारकडून गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातील ठेकेदारांची तिजोरी भरण्याचे उद्योग मागील काही महिन्यांपासून सुरू आहेत.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतून सुरू असलेल्या रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा, इमारत बांधकाम आणि दुरुस्तीच्या कामाचे कंत्राट देताना स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलून जवळपास 45 हजार कोटींची विकासकामे परराज्यातील ठेकेदारांना दिल्याचे उघडकीस आले आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निधीतून सुरू असलेली विकासकामे देताना महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची गळचेपी करण्याचे प्रकार अलिकडच्या काळात वाढू लागले आहेत. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हाताला काम देण्याऐवजी परराज्यातील कंत्राटदारांना काम मिळेल अशा पद्धतीने काही कन्सलटंटना हाताशी धरून एखाद्या कामाचे टेंडर काढले जाते. यामुळे शेकडो कोटींची कामे राज्याबाहेरील लोकांना आणि लाख-हजार रुपयांच्या कामाचे कंत्राट स्थानिकांना असा दुजाभाव केला जात असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या स्थानिक विकास निधीतून दरवर्षी काही हजार कोटींची कामे सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, जलसंपदा, महापालिका यासह अनेक विभागाकडून करण्यात येतात. स्थानिक अभियंते आणि कंत्राटदार यांना या कामांसाठी प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. मात्र, संबंधित विभागाकडून घाऊक सर्व कामांसाठी एकच टेंडर काढले जाते आणि आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला दिले जाते. यामुळे स्थानिक व छोटय़ा कंत्राटदारांना काम मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारने यातून मार्ग काढून स्थानिक कंत्राटदार अभियंत्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केली आहे.

राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 95 हजार कोटी, जिल्हा परिषद जनजीवन मिशन अंतर्गत 4500 हजार कोटी, जिल्हा परिषद बांधकाम व इतर पाणी पुरवठा विभाग 3400 कोटी, जलसंपदा विभाग 2500 कोटींची कामे सुरू आहेत. यातील जवळपास 40 ते 45 हजार कोटींची कामे राज्याबाहेरील कंत्राटदारांना दिलेली आहेत.

महाराष्ट्रातील विकासकामांतून गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यातील कंत्राटदारांची चलती सुरू आहे. विविध प्रकारच्या कामांसाठी कन्सलटंट म्हणून परराज्यातील कंपन्यांना काम दिले जाते. टेंडर प्रोसेस राबविणाऱ्या कंपन्याही परराज्यातील असल्याचे दिसून येत आहे.

सबकाँट्रक पद्धतीमुळे पिळवणूक

परराज्यातील बडय़ा ठेकेदारांमुळे स्थानिकांवर अन्याय होत आहे. बाहेरील मोठे ठेकेदार कामे घेतात आणि पोट कंत्राटदारांना कमी पैशात कामे देतात. या सबकाँट्रक पद्धतीमुळे स्थानिक कंत्राटदारांची पिळवणूक होते. यामध्ये कामाचा दर्जाही योग्य प्रकारे राखला जात नाही.