सत्ताधारी आमदार श्वेता महालेंनी पीक विम्यावरुन कृषी मंत्र्यांना धरले धारेवर

मुंबई: बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढूनही त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जाते, एवढेच नव्हते तर एकाच शिवारातील धुऱ्याला धुरा असलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून मिळणाऱ्या मदतीमध्ये खूप तफावत केली जाते.तेव्हा अशा विमा कंपनीवर आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्या प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे का? की, शेतकऱ्यांची अशीच थट्टा केली जाणार असे म्हणत बुलढणा जिल्ह्यातील चिखली विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी कृषी मंत्र्यांनाच धारेवर धरले. यावेळी त्यांच्या लक्षवेधीतून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे गोंधळून गेल्याचे सभागृहात दिसून आले.

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या पीकविम्याच्या मदतीच्या तफावती संदर्भात चिखली विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी कृषी मंत्री धनंजय मुंडेना धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या की, बुलढाणा जिल्ह्यात मागील 2022-23 च्या खरीप हंगामात 3 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. यामध्ये 33 कोटी शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता भरला होता. त्यातील 229 कोटी 32 लाख रुपये एवढी नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली. मात्र अद्यापही 1 लाखाहून अधिक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. तेव्हा ही मदत जाहीर कधी होणार?,की शेतकऱ्यांना असेच वाऱ्यावर सोडले जाणार असे म्हणत श्वेता महाले यांनी कृषी मंत्र्यांना धारेवर धरले. यावेळी त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे चांगलेच गोंधळून गेल्याची यावेळी सभागृहात दिसून आले.

बारावी पास-नपास मुलांकडे दिले होते सर्वेचे काम
याच लक्षवेधीमध्ये श्वेता महाले यांनी पिकांच्या नुकसानीचा सर्वे करण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यात बारावी पास-नपास मुलांना हे काम दिले होते. त्यांना तुटपुंजे मानधन दिले जात असल्याने ते सर्वे करताना शेतकऱ्यांकडून पैसे घेत होते. ज्यांची पैसे दिले त्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची चांगली मदत झाली तर ज्यांनी पैसे दिले नाही त्यांना तुटपुंजी मदत मिळाली. त्यामुळे अशांवर कारवाई केली जाणार आहे का ? असे म्हणत सर्वेतून झालेल्या भ्रष्टाचारावरही त्यांनी बोट ठेवले.

अतिवृष्टीची सरकट मदत झाली नाही
चिखली विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी धनंजय मुंडे यांनी दिलेल्या उत्तराला आव्हान देत म्हटले की, एनडीआरएफ आणि पीकविमा या दोन वेगवेगळ्या बाजू आहेत. जर कृषी मंत्री म्हणत असतील की, एनडीआरएफकडून चांगली मदत झाली तर मग चिखली मतदार संघात 65 मिमी पाऊस होऊनही अतिवृष्टीची सरसकट मदत झाली नसल्याचेही त्या यावेळी म्हणाल्या.

चिरीमिरी झाली असेल तर फेरचौकशी केली जाणार
सर्वे करताना जर चिरीमिरी झाली असेल तर हे प्रकरण कृषी विभाग गांभीर्याने घेऊन अशा तक्रारींची फेरचौकशी केली जाईल, तर नुकसानीची माहिती देण्यासाठी 72 तासांऐवजी 92 तास करण्याचाही प्रयत्न केला जाणार असल्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.