जेनेरिक औषधं बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाला डॉक्टरांचा विरोध; जाणून घ्या आयएमएचा नवा निर्णय काय?
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने नुकतेच डॉक्टरांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये विशिष्ट परिस्थितीत डॉक्टरांना रुग्णांवर उपचार न करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
तसेच डॉक्टरांनी सोशल मीडियावर उपचारासंदर्भात काहीही पोस्ट करताना काय काळजी घ्यावी? याबाबत सांगण्यात आले आहे. यासह डॉक्टरांनी उपचारासाठी जेनेरिक औषधंच लिहून द्यावीत, असेही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सांगण्यात आले आहे. मात्र राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या (नॅशनल मेडिकल कमिशन) या नियमाला डॉक्टरांकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. हा विरोध का होतोय? डॉक्टरांचा नेमका आक्षेप काय आहे? राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने नेमके काय सांगितले आहे? हे जाणून घेऊ या.
भारतीय वैद्यक संघटनेचा विरोध
डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधे लिहून न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यासह त्यांचा परवाना अस्थायी स्वरुपासाठी रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयाला भारतीय वैद्यक संघटनेने (आयएमए) विरोध केला आहे. संघटनेने या निर्णयाला विरोध करत केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांना पत्र लिहिले आहे. तसेच डॉक्टरांनी रुग्णांना कोणते औषध द्यावे, यावर प्रतिबंध लावू नये, अशी मागणी आयएमएने केली आहे. अशा प्रकारचे निर्बंध लावणे म्हणजे रुळ नसताना रेल्वे चालवल्यासारखे आहे, अशी भावनाही भारतीय वैद्यक संघनटेने व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नेमके काय आहे?
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये डॉक्टरांनी रुग्णांना फक्त जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत, अशी सक्ती केली आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या रुग्णाला ताप आलेला असेल तर डॉक्टरांनी डोलो किंवा कालपोल ही औषधं लिहून देण्याऐवजी पॅरासिटामोल असे औषध लिहून द्यायला हवे. म्हणजेच कोणत्याही कंपनीचे नाव लिहिण्याऐवजी डॉक्टरांनी औषधामध्ये असलेले घटक लिहून दिले पाहिजेत, असे नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांत सांगण्यात आले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत अशा प्रकारे औषध देण्यास डॉक्टरांना सूट देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या म्हणण्यानुसार जेनेरिक औषध हे तुलनेने ३० टक्क्यांपासून ८० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त असते. डॉक्टरांनी जेनेरिक औषध लिहून दिल्यास उपचाराचा खर्च कमी होऊ शकतो.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय?
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डॉक्टरांना औषध देताना कोणतीही कंपनी, ब्रँडच्या उल्लेख करता येणार नाही. म्हणजेच डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या जेनेरिक औषधासह रुग्णाला कोणत्याही कंपनीचे औषध वापरता येणार आहे. याबाबत दिल्ली मेडिकल काऊन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. अरूण गप्ता यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “जेनेरिक औषधांमध्ये नफा कमी मिळतो, त्यामुळे औषधालये अशी औषधं कमी प्रमाणात ठेवतात. त्यामुळे यापुढे जेनेरिक औषधे उपलब्ध नसल्यास औषधालये ब्रँडेड औषधं देऊ शकतात. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार औषधं बदलण्याची जबाबदारी आता औषधालयांवर असेल. म्हणजेच कोणते औषध चांगले आहे, याचा विचार न करता औषधालये मोठ्या प्रमाणात फायदा होणारी औषधेच विकू शकतात,” असे डॉ. अरूण गप्ता म्हणाले. यासह जे औषध देऊन रुग्ण बरा होऊ शकतो असे डॉक्टरांना वाटते, ते औषध लिहून देण्याचे स्वातंत्र्यही डॉक्टरांना नसेल. तसेच प्रत्येक जेनेरिक औषधाची गुणवत्ता ही वेगळी असते. त्यामुळे रुग्णांच्या उपचारावर परिणाम होऊ शकतो, असेही गुप्ता यांनी सांगितले.
नव्या निर्णयावर डॉक्टरांची प्रतिक्रिया काय?
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने जारी केलेल्या काही मार्गदर्शक तत्त्वांवर अनेक डॉक्टरांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे. जेनेरिक औषधांविषयीच्या नियमाला डॉक्टर्स प्रामुख्याने विरोध करत आहेत. याबाबत आयएमएने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “जेनेरिक औषधांची गुणवत्ता ही सर्वांत मोठी आणि महत्त्वाची समस्या आहे. औषधांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा खूप कमकुवत आहे. त्यामुळे गुणवत्तेची खात्री न करताच औषध लिहून देणे हे रुग्णांसाठी खूप धोकादायक असू शकते,” असे आयएमएने म्हटले.
रुग्ण बरा न झाल्यास काय करावे?
आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. शरद अग्रवाल यांनीदेखील याबाबत सविस्तर भाष्य केले आहे. “एखाद्या रुग्णाने मी लिहून दिलेले जेनेरिक औषध घेतले आणि तो बरा न झाल्यास तसेच तोच रुग्ण ब्रँडेड औषध घेऊन बरा झाल्यास काय करावे? यामुळे माझ्या प्रतिष्ठेला तडा जाऊ शकतो. रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णांच्या बाबतीत काय करावे. अशा रुग्णांना मी जेनेरिक औषध दिले आणि तो बरा न झाल्यास त्याचे कुटुंबीय मला दोष देऊ शकतात. रुग्णाचे कुटुंबीय म्हणतील तुम्ही लिहून दिलेले औषध आम्ही आणले. मग तुम्ही ते का वापरत नाहीयेत. अशा घटनांमुळे वाद आणि भांडण होण्याची शक्यता आहे,” असे अग्रवाल म्हणाले. तसेच कोणाशीही चर्चा न करताच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने हा निर्णय घेतला, असा आरोपही अग्रवाल यांनी केला.
जेनेरिक औषधांबाबत काय अडचण आहे?
जेनेरिक औषधांच्या बाबतीत गुणवत्तेच्या बाबतीत मुख्य अडचण आहे. यावर डॉक्टर, औषध निर्माते तसेच सरकार या सर्वांचेच एकमत आहे. आयएमएच्या म्हणण्यानुसार गुणवत्ता जाणून घेण्यासाठी फक्त ०.१ टक्के औषधांची चाचणी केली जाते. औषधांची प्रत्येक बॅच तपासणे हे सरकारला अशक्य आहे. अनेकांनी औषध निर्माण करणाऱ्या कंपनीला औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी करावयाच्या चाचण्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. काही वर्षांपूर्वी औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना जेनेरिक औषधांची बायो-इक्विव्हॅलेन्स आणि स्टॅबिलिटी चाचणी करणे बंधनकारक नव्हते. जेनेरिक औषधं ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच परिणामकारक आहेत का? हे जाणून घेण्यासाठी बायो-इक्विव्हॅलेन्स चाचणी केली जाते. तर विशिष्ट वातावरणात जेनेरिक औषधावर काय परिणाम पडतो, हे जाणून घेण्यासाठी स्टॅबिलिटी चाचणी केली जाते. सध्या बाजारात अशी अनेक औषधं आहेत, ज्यांच्यावर या दोन्ही चाचण्या करण्यात आलेल्या नाहीत, असे औषधनिर्माण क्षेत्रातील लोक सांगतात. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार एकूण औषधांपैकी ३ टक्के औषधं हे उत्तम दर्जाची नसल्याचे आढळले आहे. यामध्ये जेनेरिक, ब्रँडेड जेनेरिक तसेच अन्य ब्रँडेड औषधांचा समावेश आहे.
