तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यास भारताची अर्थव्यवस्था…’; ‘ये मोदी की गारंटी है’ म्हणत पंतप्रधानांचं विधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘तिसऱ्यांदा सत्तेत येणार’ असल्याचा ठाम विश्वास बुधवारी बोलताना व्यक्त केला. एकीकडे विरोधीपक्षांनी एकत्र येत ‘इंडिया’ नावाची आघाडी स्थापन केलेली असतानाच मोदींनी अर्थव्यवस्थेचा संदर्भ देत पुन्हा सत्तेत येऊ असा विश्वास व्यक्त केला. मागील 9 वर्षांमध्ये आपल्या कार्यकाळात भारताची अर्थव्यवस्था 10 व्या क्रमांकावरुन 5 व्या क्रमांकावर आल्याचा उल्लेख मोदींनी केला. ‘तिसऱ्या कार्यकाळामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेला पहिल्या तीनमध्ये आणू,’ असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.
विकासकामांचा अनेकदा उल्लेख
लोकसभेमध्ये विरोधकांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्याच्या दिवशीच पंतप्रधानांनी विकासकामांचा उल्लेख करत ‘मी पुन्हा येईन’ असा विश्वास व्यक्त केला. नवी दिल्लीमधील प्रगती मैदान येथील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राच्या वास्तूचे अनावरण पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते झाले यावेळी ते बोलत होते. ‘भारत मंडपम’ असं या वास्तूचं नाव असल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली. मोदींनी आपल्या भाषणामध्ये विकासकामांचा अनेकदा उल्लेख केला.
‘ये मोदी की गॅरंटी है’
आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळामध्ये अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने वाटचाल करेल असं सांगताना पंतप्रधान मोदींनी, “तुमची सर्वांची स्वप्ने 2024 नंतर पूर्ण होतील,” असं म्हटलं. तसेच ‘ये मोदी की गॅरंटी है’ असं मोदींनी म्हणताच सभागृहामध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला. उपस्थित मोदी समर्थकांनी ‘मोदी… मोदी…’ अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. “2014 मध्ये आमच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाची सुरुवात झाली तेव्हा भारत जगातील 10 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. आमच्या दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये ती 5 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. मी देशाला आश्वस्त करतो की, आमच्या तिसऱ्या कार्यकाळामध्ये भारताचे नाव पहिल्या 3 अर्थव्यवस्थांमध्ये असेल,” असंही मोदी म्हणाले. आपल्यासमोर भारताच्या विकासाचे पुढील 25 वर्षांचे लक्ष्य असल्याचही मोदींनी सांगितलं.
मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव
मणिपूरमधील हिंसाचार आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी संसदेमध्ये निवेदन करावं अशी मागणी करत विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात बुधवारी लोकसभेमध्ये अविश्वास प्रस्ताव मांडला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काँग्रेसचा हा प्रस्ताव स्वीकारल्याचं सांगितलं. सभागृहातील नेत्यांशी याबद्दल चर्चा करणार असून त्याची तारीख आणि वेळ लवकरच निश्चित करु असंही बिर्ला यांनी सांगितलं. सामान्यपणे हा प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर 10 दिवसांमध्ये चर्चेची तारीख निश्चित करावी लागते. अविश्वास ठराव स्वीकारण्यासाठी किमान 50 सदस्यांची अनुमती आवश्यक असते. लोकसभेमधील काँग्रेसचे उपनेते गौर गोगोई यांनी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला काँग्रेसबरोबरच द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना-ठाकरे गट, जनता दल (संयुक्त) आणि डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला.
