सातारा : वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा बसण्यासाठी शासनाने येत्या एक मे पासून ऑनलाइन वाळू उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी सातारा जिल्ह्यात होणार आहे
त्यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख नदी पात्रांतील १८ ठिय्यांची (स्पॉट) तपासणी करून त्याची निश्चिती करण्यात आली आहे.
त्यातून वाळू काढून ती मागणीनुसार पुरविली जाणार आहे; पण या १८ ठिकाणामधील वाळू काढायची कशी? हा जिल्हा प्रशासनापुढे प्रश्न आहे. महसूलच्या अधिकाऱ्यांना ही ऑनलाइन वाळूची योजना रुचलेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात या योजनेला खो बसण्याची शक्यता आहे.
शासनाने राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाइन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू/रेतीचे सर्वंकष धोरण असावे, याबाबत मागणी होत होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू सोप्या पद्धतीने खरेदी करता येणार आहे.
शिवाय अनधिकृत पद्धतीने होणारे वाळू उत्खननाला आळा बसणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल, अशा किमतीत वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी, यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे; पण यातील अडचणी काय आहेत, त्याचा अभ्यास ही अधिकारी करणार आहेत.
त्यानुसार शासनाकडून त्यामध्ये सुधारणा होणार आहे. शासनाच्या या नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी प्रमुख नदी पात्रांतील वाळूचे ठिय्यांचा शोध घेण्यात आला आहे. एकूण १८ ठिय्ये निश्चित करण्यात आले आहेत.
त्याची तपासणी करून त्यातून चांगल्या प्रकारे वाळू उपलब्ध होणार आहे; पण या ठिय्यातील वाळू काढायची कशी? असा महसूल विभागापुढे प्रश्न आहे. शासनाच्या कोणत्या विभागाची वाहने वापरायची, की भाड्याने घेऊन पोकलेन, जेसीबींचा वापर करायचा? त्याची वाहतूक कशी करायची? साठा कोठे करायचा? याबाबत जिल्हा प्रशासनापुढे प्रश्नचिन्ह आहे.
अधिकारी नाराज?
आजपर्यंत लिलाव करून वाळूतून महसूल मिळवताना अनेकदा अधिकाऱ्यांचे ठेकेदारांशी असलेल्या साटेलोट्यातून कोट्यवधींचा वाळूचा काळाबाजार होत होता. या सवयीमुळे महसूलच्या अधिकाऱ्यांना ही ऑनलाइन वाळूची योजना रुचलेली नाही. त्यामुळे वाळूचा विभाग पाहणारे अधिकारी नाराज आहेत, तरीही त्यांना शासनाचा निर्णय म्हणून याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच ऑनलाइन वाळू वितरण योजनेना खो बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून जिल्ह्यात ऑनलाइन वाळूची योजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे.
