शेतीवरचे संकट दिवसेंदिवस वाढत जाणारे. नैसर्गिक संकटातून बाहेर पडणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करताना प्रशासकीय पातळीवर त्यांना सुविधा व्हाव्यात, त्यांना किमान माहितीची कवाडे खुली व्हावीत, हवामान बदलांमध्ये त्यांना समजावून सांगणारे कोणी हवे, याची जाणीव ठेवून राजकर्ते प्रयत्न करत आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर गेली काही वर्षे नकारात्मक मिळत असताना नव्या राजकीय व्यवस्थेत अजित पवार यांचे समर्थक धनंजय मुंडे यांच्याकडे कृषी खाते आले.
या विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी दोन बैठका घेतल्यानंतर अधिवेशनापूर्वी त्यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना कोणते बदल खात्यात होतील आणि त्याचा शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर कसा परिणाम होईल, याबाबतची माहिती दिली.
निवडणुकीपूर्वी कमी कालावधीसाठी कृषी खात्याची जबाबदारी सांभाळण्याची संधी मिळाली आहे, काय नक्की बदल पहावयास मिळतील?
धनंजय मुंडे : हो खरे आहे. निवडणुकीपूर्वी एक वर्ष एवढाच बदल करण्याचा कालावधी आहे. कृषी विभागाला अनेक विभाग जोडलेले आहेत. सालाबादाप्रमाणे नैर्सगिक संकटे येताना दिसत आहेत. या वर्षी तर पाऊस कमी दिसतो आहे. त्यामुळे या वर्षीचे आव्हान अधिक मोठे असणार आहे. सोयाबीन, कापसाची पेरणी झाली आहे. कोकणात भातलागवडही झाली आहे. पावसाची प्रतीक्षा आहे. अनेक ठिकाणी पेरणी होणेही बाकी आहे. तर येत्या १५ दिवसांत पाऊस आला नाही तर दुबार पेरणीचे संकट येण्याची शक्यता आहे. अशा काळात शेतकऱ्यांना मदत करताना ‘नमो’ योजनेतून केंद्राकडून येणाऱ्या सहा हजार रुपयांमध्ये राज्य सरकारही सहा हजार रुपये देणार आहे. पण प्रत्येक तीन महिन्याला दोन हजार रुपयांचा हप्ता देण्याऐवजी त्याचे दोनच हप्ते करता येतील का, म्हणजे प्रत्येकी तीन हजार रुपये एका वेळी असे दोन हप्ते करण्याची चाचपणी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आकडेवारीनुसार १ कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांपैकी ८२ लाख शेतकरी आता केंद्र सरकारच्या सहा हजार रुपयांच्या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
शेतीमध्ये बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचे प्रमाण अधिक आहे, त्यावर नक्की काय उपयायोजना होतील?
धनंजय मुंडे : शेतीमध्ये बोगस बियाणे, खत, कीटकनाशके, तृणनाशके यांचे बनावट नमुने सापडतात, हे खरे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. ती होऊ नये म्हणून ज्या प्रमाणे बीटी- कापूस बियाणांच्या बाबतील बोगस बियाणे वितरित करणाऱ्यांवर अजामिनपात्र गुन्हा दाखल होतो. तोच कायदा अन्य बियाणांच्या बाबतीमध्येही लागू करण्यासाठी एक नवा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याचे प्रारूपही तयार असून याच अधिवेशनात तो विधिमंडळ सदस्यांसमोर ठेवला जाईल.
हमी भावाचा प्रश्न तसा खूप जुना आहे, पण काही बदल होतील का?
सरासरी पाच वर्षांतील एखादे वर्ष भावासाठी चांगले लाभते. मात्र, यावर सातत्याने काम करावे लागणार आहे. शेतकऱ्याचा होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यात तफावत राहू नये असे प्रयत्न नक्कीच होतील. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी बोलणे सुरू आहे. सर्व कुलगुरूंशी बोलणे झालेले नाही. पण अनेक न दिसणारे खर्च हमी भावाच्या गणितात पकडले जात नाहीत. बैल जरी पेरणी व तत्सम कामाला वापरला जात असला तरी त्याला वर्षभर सांभाळावे लागते. तो खर्च आपण धरत नाही. काही प्रशासकीय स्वरुपाच्या बाबी कृषी मूल्य आयोगाबरोबर बसून ठरवाव्या लागतील. त्यासाठी प्रयत्न करू. उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आत्याधुनिक पद्धतीने शेतीची कास धरायला हवी. आता तरुण शेतकरी तसा विचार करू लागले आहेत. ही माझ्यासाठी सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळेच ड्रोनचा शेतीमधला वापरही वाढविण्याच्या योजना आहेत. पण मजूर मिळत नसतील तर तंत्रज्ञान वाढवावे लागणार आहे. त्याला प्रोत्साहन दिले जाईल.
