शिरसगाव येथे येत्या 13 मे रोजी सकाळी 9 वाजता शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन.
शिरसगाव येथे येत्या 13 मे रोजी सकाळी 9 वाजता शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन….. शरद जोशी शेतकरी संघटनेने दिली एम.सी.एन न्यूज चैनलशी बोलताना माहिती व केले जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन मंगेश निकम यांनी केले आहे
चलो नेवासा.! चलो नेवासा.!! चलो नेवासा अहमदनगर.!!!,,
“ऊस परिषदेचे स्थळ व वेळ,.;- शनिवर दिनांक 13 मे 2023 रोजी ” सकाळी 8.30 वाजता शिरसगाव, जगदंबा माता मंदीर सांस्कृतिक भवन सभागृह सभागृह, ता. नेवासा अहमदनगर,,
प्रिय शेतकरी भावांनो, मातांनो, बांधवांनो, युवक शेतकरी मित्रांनो, 13 मे 2023 रोजी सकाळी 8;30 वाजता, शिरगाव जगदंबा माता मंदीर, सांस्कृतिक सभागृह शिरगाव, तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर येथे, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांच्या प्रमूख उपस्थितीत 38 वी, जाहीर ऊस परिषद, ऊस उत्पादकांना आता नाही तर कधीच नाही, या सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सर्व ताकतीने हजारोच्या संख्येने उपस्थित रहा..
महाराष्ट्र राज्यातील प्रिय शेतकरी भावांनो बहिणींनो,
सप्रेम जय शरद जोशी, जय किसान.
आपला भारत देश कृषिप्रधान आहे, भारतामध्ये सर्व प्रकारच्या वस्तूंचे, मालाचे भाव हे शेतमालाच्या पटीने साधारण 100 ते 300 टक्के पटीने वाढलेले आहेत. त्यामुळे कृषीप्रधान भारत देशातील शेतकऱ्यांना भारताच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला महागाई निर्देशांक, कार्बन क्रेडिट, महागाई इन्सेंटिव्ह, आरोग्य व पेन्शन योजना लागू करावी तसेच डॉक्टर स्वामीनाथन डॉक्टर रंगराजन समितीच्या शिफारशी सह कृषी किंमत न्यायधीकरणाची स्थापना करने बाबत, इतर महत्त्वपूर्ण मागण्यासाठी शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या वतीने 17,जानेवारी 2023 पासून महाराष्ट्रभर शेतकरी संवाद यात्रेचे आयोजन केलेले आहे, त्यामध्ये संघटनेच्या वतीने ठेवलेल्या महत्त्वपूर्ण मागण्या या शेतकरी कष्टकरी यांच्या हक्काच्या असल्यामुळे सर्व उत्पादक शेतकरी कष्टकरी कामगार युवा शेतकरी मित्रांनी या संवाद यात्रेत व आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे..
शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांच्या खंबीर नेतृत्व व अध्यक्षतेखाली व महाराष्ट्र राज्याचे कार्यकारणी समितीचे अध्यक्ष अंबादास कोरडे पाटील , प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर आप्पा हेंबाडे, ऊस आंदोलनाचे सरसेनापती रावसाहेब ऐतवडे, उपसेनापती शिवाजीराव माने, महाराष्ट्र राज्याचे जलभूषण पुरस्कार प्राप्त प्रगतशील शेतकरी इंदापूर तालुक्याचे भाग्यविधाते भजनदास पवार सर यांच्या प्रमुख उपस्थिस्तीत..
शनिवर दिनांक 13 मे 2023 रोजी ” सकाळी 8.30 वाजता शिरसगाव, जगदंबा माता मंदीर सांस्कृतिक भवन सभागृह सभागृह, ता. नेवासा अहमदनगर येथे, हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उपस्थितीत 38, वी प्रचंड जाहीर ऊस परिषद होत आहे, तरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने आपल्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी उपस्थित राहावे.
प्रमूख विषय…
1. दिनांक 13 मे 2023 रोजी मौजे , शिरसगाव, जगदंबा माता मंदीर सांस्कृतिक भवन सभागृह सभागृह, ता. नेवासा अहमदन येथे 38 वी प्रचंड जाहीर ऊस परिषद., तसेच कर्ज, विज बिल मुक्ती, शेतीसाठी नियमित सलग दिवसा वीज मिळावी, तसेच ऊसाला एफआरपी ऐवजी एमआरपी बेसरेट विक्री किंमती लागू करावी बाबत व डॉ. स्वामीनाथन आयोगाने जाहीर केलेला निर्णय, डॉ रंगराजन समितीचा सूचना तात्काळ लागू करण्याच्या संदर्भात व कृषी किंमत न्यायधीकरणाची स्थापना करण्यासंदर्भामध्ये केंद्र व राज्य सरकारने तत्काळ धोरणात्मक निर्णय जाहीर करावा. तसेच
महाराष्ट्र राज्यातील ऊस व इतर उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपले न्याय हक्कासाठी, कौटुंबिक श्रम, परिवाराचे शैक्षणिक, आरोग्य समृद्दी,आर्थिक विकासासाठी ऊस परिषदेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, केंद्र व राज्य सरकारने राज्यातील उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात शेती संदर्भामध्ये डॉक्टर स्वामीनाथन डॉक्टर रंगराजन समिती व कृषी किंमत न्यायाधीकरणाची स्थापना यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंदर्भात तात्काळ राज्य व केंद्रस्तरीय बैठक बोलवावी.
2. शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक श्रम शैक्षणिक आरोग्य समृद्धी आर्थिक विकासासाठी ऊस या पिकाला प्रतिक्विंटल 500/- रुपये बेस रेट एमआरपी विक्री किंमत जाहीर करावी. तसेच सहकार व साखर सम्राट यांनी आर्थिक अडचणीत अडकवलेली शेतकऱ्याची साखर कारखानदारी सहकार आर्थिक संकटातून मुक्त होण्यासाठी साखरेची विक्री किंमत बेस रेट 3800/- ते 4000/- रुपये प्रति क्विंटल बेस रेट केंद्र व राज्य सरकारने तत्काळ धोरणात्मक निर्णय जाहीर करावा.,
प्रमुख मागण्या..
1. सन 2023-24 चे गळीत हंगामासाठी, महाराष्ट्र राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी ऐवजी एमआरपी किमान प्रतिक्विंटल 500/- रुपये एमआरपी बेस रेट, धोरणात्मक निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने 1 जुलै 2023 पूर्वी तात्काळ जाहीर करावा.*
2. राज्य अन्न आयोग व मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे कृषी पंपासाठी शेतीला सलग व नियमित वीज पुरवठा करावा, मागील कितीही थकीत असलेले थकबाकी वीज बिल सक्तीने वसूल करू नये या दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने तात्काळ शासन निर्णय परिपत्रक जाहीर करावे.
3. महाराष्ट्र राज्यातील नियमित कर्ज फेड परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्यापही पन्नास हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मिळालेले नाही ते 01 जुलै 2023 च्या अगोदर सर्व शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर विना अडथळा जमा करावे.
4. राज्य व केंद्र सरकारच्या चुकीच्या शेतीविषयक धरसोडीच्या धोरणांमुळे राज्यातील शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे, ते शेतकऱ्यांचे कर्ज हे सरकारचे पाप असल्याने राज्यातील एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत याला राज्य व केंद्र सरकारचे धोरण जबाबदार असून शेतीविषयक मागील थकबाकी कर्ज सक्तीने वसूल करू नये. ते थकीत कर्ज परत करण्याची शेतकऱ्यांची इच्छा आहे त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे थकीत शेती, शेती निविष्ठा विहर, शेती पाईपलाईन, लिफ्ट एरिगेशन पाणीपुरवठा कर्ज, थकीत झालेला असल्याने पतसंस्था, नागरी बँका, डीसीसी बँक, सहकारी बँका मध्ये वन टाइम सेटलमेंट योजना जाहीर करून मुदलापेक्षा अधिकचे व्याजच आकारू नये. शेतीसाठीचे थकीत कर्ज, केवळ मुद्दल तोडजोडी साठी वन टाइम सेटलमेंट केवळ थकीत मुद्दल कर्ज परतफेडी बाबत राज्य सरकारने तत्काळ धोरणात्मक निर्णय जाहीर करावेत.
5. शेतकऱ्यांची शेती व शेती विषयक अनुषंगिक कर्जांसाठी सिबिलची अट तात्काळ रद्द करावी, पाच लाखापर्यंतच्या कर्जांची सातबारा नोंद करू नये या आदेशाचे पालन करावे, तसा शासन निर्णय व जाहीर करावा. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी झालेल्या नुकसान किंवा सरकारकडून मिळाल्या नुकसान भरपाई मधून कोणतीही कर्ज परस्पर कपात करून घेऊ नये बाबत धोरणात्मक शासन निर्णय तात्काळ जाहीर करावा.
6. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने, संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने संघटनेच्या व सरकारच्या नावे जाहीर केलेल्या परिपत्रकाचे पालन तंतोतंत करण्यासंदर्भामध्ये संबंधित डिपार्टमेंट, खाजगी दूध उत्पादक संस्था सहकारी, सरकारी दूध संस्था व दूध भेसळ प्रतिबंधक कायदा, वजन काटे व दूध भेसळखोरांवर कठोर, देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करून संबंधितांना सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमधून बे,दखल करावे व संबंधितांना कठोर शिक्षा करावी बाबत.
7. प्रत्येक शेतकऱ्यांना 55 वर्षानंतर किमान 6000/- रुपये मासिक निवृत्त पेन्शन योजना, व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विर पत्नींना किमान 8000/- हजार रुपये, शहीद किसान सन्मान मासिक पेन्शन योजना अति तत्काळ सुरू करावी बाबत 01 जुलै 2023 पूर्वी शासन निर्णय जाहीर करावा., तसेच शेतीला सलग व नियमित मोफत वीजपुरवठा, पाणी व दळणवळण बाबतच्या सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.
8. शेतकऱ्यांचा सर्व प्रकारचा शेतमाल, तसेच सर्व प्रकारचे फळ, भाजीपाला, फुले यासाठी राज्य सरकारने पणन संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सर्व बाजार समितीच्या मार्फत, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला सर्व प्रकारचा शेतमाल किमान बेस रेट विक्री किमतीने खरेदी करून तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पणन महामंडळाच्या वतीने जाहीर करावी.
A.) आजच्या तारखेला महाराष्ट्र राज्यामध्ये मक्का या पिकाची किमान 2165/- हमीभावापेक्षा कमी दराने 1550/- इतक्या कमी दराने खरेदी होत आहे. किमान हमीदरापेक्षा कमी दराने बेस रेट पेक्षा कमी दराने मका खरेदी बोली लावू नये, शासन निर्णय कायद्याचा व आदेशाचा भंग करणाऱ्या बाजार समिती सचिव संचालक मंडळ चेअरमन व खरेदीदार अडते, व्यापारी, दलाल किंवा संबंधित कंपन्यांवर तात्काळ, मका उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक, मानसिक छळ, केल्याप्रकरणी तत्काळ कठोर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत.
B.) सर्व बाजार समित्या उपबाजार समिती या पणन संचालनालयाच्या अस्तापनेवरील नियंत्रणात आणून, फळ भाजीपाल्याची किमान बेसरेट विक्री किंमत बेस रेट धोरणात्मक निर्णय कायदा लागू करावा., कोणत्याही बाजार समितीत अथवा बाजार समितीच्या बाहेर, उत्पादक शेतकऱ्यांचा कुठल्याही प्रकारचा पाले, भाजीपाला हा किमान 10/- रुपये बेस रेट विक्री किंमत पेक्षा कमी दराने बोली लावू नये.
C).तसेच कोणते प्रकारचा फळ भाज्या ह्या 15/- रूपये बेस रेट विक्री किंमत पेक्षा कमी दराने बोली लावू नये खरेदी करू नये, असा धोरणात्मक शासन निर्णय राज्य सरकारने 01 जुलै 2023 पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व त्यांच्या आर्थिक सुबत्तेसाठी महाराष्ट्र राज्यात उत्पादित होणारा शेतकऱ्यांचा शेतमाल, फळ भाजीपाला यांची किमान बेसरेट विक्री किंमत, पेक्षा कमी दराने करू नये असा धोरणात्मक, कठोर स्पष्ट शासन निर्णय राज्य सरकारने जाहीर करावा.
D). राज्यातील अवकाळी अस्मानी संकटामुळे कांदा व शेतमालाचे प्रचंड, आर्थिक नुकसान, शेतकर्यांचा मानसीक छळ झालेला, असून त्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई किमान 60 दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावी, तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई विनाअट विना कटकट शेतकऱ्यांना मिळावे व कांद्याचा हमीभाव राज्य सरकारने किमान 18 रुपये 50 पैसे बेसिक रेट जाहीर करून त्यापेक्षा कमी दराने कांदा महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोणीही करू नये असे सक्तीचे आदेश धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने अतिसिग्रह घेण्याच्या संदर्भामध्ये शासन धोरण जाहीर करावे बाबत विनंती आहे.
8. महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी साखर कारखाने व खाजगी साखर कारखाने या दोन्ही साखर कारखान्यांची निर्मिती एकाच उद्देशासाठी झाल्याने या दोन्ही संस्थांना वेगवेगळे कायदे का.? काँग्रेस राष्ट्रवादी व चे नेत्यांनी चुकीच्या पद्धतीने दोन वेगवेगळे कायदे लागू केले आहेत ते तात्काळ रद्द करावेत. व त्यापुढे दोन्ही सहकारी, खाजगी संस्थांचा उद्देश एकच असल्याने सहकारी कारखाने व खाजगी साखर कारखाने यांच्या दोघांच्या साठी एकच कायदा पूर्वत लागू करावा.
तसेच साखर आयुक्तालयाने एमडीकेडर भरतीसाठी नुकत्याच शेखर गायकवाड यांनी सहकार व साखर सम्राट यांचे मदतीने घेतलेल्या एमडीकेडर बोगस इंटरव्यू व एमडीकेडर बोगस भरती तत्काळ रद्द करून राज्यातील सर्व सहकारी व खाजगी साखर कारखाने कार्यकारी संचालक पदासाठी किमान एमपीएससी उप आयुक्त दर्जाच्या किंवा सक्षम उच्चशिक्षित एमबीए एमपीएससी अधिकाऱ्यांची एमडीकेडर म्हणून भरती व परीक्षा घेण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय जाहीर करावा. तत्पूर्वी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नुकत्याच गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून घेतलेल्या बोगस इंटरव्यू व एमडीकेडर भरतीचा निर्णय अती तत्काळ रद्द करावा व बाबत झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत.
9. गेल्या सन 2016-17 पासून तर 20- 2223 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केले प्रमाणे (फर्स्ट केन प्राईज.) लागत मूल्य एफ आर पी संपूर्णपणे मिळालेली नाही.! व अंतिम फायनल ऊस बिल कोणत्याही साखर कारखान्याने अद्यापही दिलेले नाही त्याची सर्वस्व जबाबदारी राज्यातले साखर आयुक्तालय, साखर आयुक्त व सर्व रिजनल जॉईन डायरेक्टर शुगर यांचे वर पूर्णपणे जाते. बाबत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार थकीत एफआरपी वरील किमान 15 टक्के व्याज अद्याप एकाही साखर कारखान्यांनी दिलेला नाही ती दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची थकीत रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याची हमी राज्य सरकारने घेऊन ती थकीत एफ आर पी व पंधरा टक्के व्याजाची रक्कम साधारणपणे तीस हजार कोटी रुपये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 01 जुलै 20-2023च्या अगोदर शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर थेटपणे जमा करण्याच्या संदर्भामध्ये मध्यस्थ भूमिका घेऊन सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे हे दाखवून द्यावे, अन्यथा सन2023-24 हा गळीत हंगाम 15 ऑक्टोबर 2023 पासुन कोणत्याही परिस्थितीत सुरू होऊ शकणार नाही याची राज्य व केंद्र सरकारने गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
10. साखर व सहकार आयुक्त यांच्या सह आयुक्तालयातील गेली अनेक वर्ष एकाच खुर्चीवर तिथल्या तिथेच आदली बदली करून चिपकून बसलेले अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ सहकार, साखर व कृषी विभागाच्या बाहेर 20 मे 2023 पूर्वी अतिशय तत्काळ तबादला, बदल्या करावव्यात व साखर आयुक्तालयातील, साखर आयुक्तालय रिपेरिंग रंगरंगोटी साखर आयुक्तालय यांचे घर दुरुस्तीसाठी 35 लाख रुपयांचा खर्च तसेच एफआरपी, एच अँड टी मधील हजारो कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैर व्यवहार मनी लॅन्ड्री प्रकरणाची सक्तवसुली संचालनालय, एसीबी अथवा इ.डी. विभागामार्फत करण्याचे आदेश द्यावेत, व राज्यातील सर्व सहकारी खाजगी साखर कारखाने गुळ प्रक्रिया उद्योगांच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी महाराष्ट्र राज्याच्या वरिष्ठ लेखा परीक्षकांकडून करण्याचे आदेश द्यावेत.
11. राज्यातील सर्व सहकारी, खाजगी साखर कारखाने, डीसीसी व सहकारी नागरी बँक विकास संस्थांचे पतसंस्था यांचे आर्थिक व्यवहाराची तपासणी महाराष्ट्र शासनाच्या स्तरावरील लेखापरीक्षकांकडून पूर्वीप्रमाणे करण्याचे आदेश द्यावेत.
12. केंद्र सरकारचे शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 चा मूळ कायदा पूर्ववत लागू करावा.
तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चा मूळ कायदा पूर्ववत लागू करावा.
सदरचा धोरणात्मक निर्णय येत्या अधिवेशनामध्ये पूर्वक कायदा करून घ्यावा अन्यथा सर्व संघटनांचे वतीने तीव्र आंदोलनाबाबतचा इशारा देण्यात येत आहे.
13. शनिवार दिनांक 13 मे 2023 रोजी शिरसगाव, नेवासा जिल्हा अहमनगर येथे शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी, महाराष्ट्र राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने 26 विविध शेतकरी संघटना प्रमुखांचे उपस्थित हजारोच्या संख्येने 13 मे 2023 रोजी सकाळी 8.30 वा. शिरसगाव, जगदंबा माता मंदीर सांस्कृतिक भवन सभागृह सभागृह, ता. नेवासा अहमदनगर येथे 38,वी, ऊस परिषद व शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी जाहीर शेतकरी मेळावा आयोजित केलेले केलेला असून या सांगता मेळाव्यास सर्व शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
शिरगाव नेवासा अहमदनगर येथे सकाळी 8;30 वाजता ऊस परिषद, शेतकरी मेळावा कार्यक्रम असल्यामुळे कार्यक्रम संपल्यानंतर, जगदंबा माता मंदिर सभागृहामध्ये सर्व उपस्थित शेतकरी कष्टकरी बांधवांना भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे.
